
स्थैर्य, नाशिक, दि.२८: चवदार असल्याने नाशिकच्या कांद्याला परदेशातही मोठी मागणी असते. यंदा अति पावसामुळे दक्षिण भारतातील कांदा खराब झाल्याने देशांतर्गत त्यातही नाशिकच्या कांद्याला मागणी वाढल्याने दरात तेजी होती. मात्र दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने १४ सप्टेंबरपासून थेट निर्यात बंद केल्याने निर्यातीसाठी सीमेवर दाखल कांदा खराब झाल्याने तो पुन्हा आता व्यापाऱ्यांच्या खळ्यावर येऊ लागला आहे. त्यात व्यापाऱ्यांनी खरेदीकडे कानाडोळा केल्याने कांदा सरासरी २५०० ते ३००० रुपये प्रतिक्विंटल दराने विक्री होत आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. केंद्राच्या निर्णयाविरोधात शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांत तीव्र संतापाची लाट उमटली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातून श्रीलंका, दुबई, कुवेत, बांगलादेश, मलेशिया, थायलंडमध्ये कांदा निर्यात होतो. कांद्याचे साडेतीनशे ते चारशे कंटेनर हे मुंबई पोर्टवर तसेच साडेचारशे मालट्रक बांगलादेश सीमेवर निर्यातीसाठी सज्ज होते. तसेच १६०० टन हून अधिक कांदा रेल्वेमार्गे बांगलादेशसाठी जाणार होता. परंतु त्यात निर्यातबंदीचा निर्णय झाला. केंद्र निर्यात सुरू करून दिलासा देईल अशी निर्यातदारांना अपेक्षा होती, परंतु तसा निर्णय झाला नाही. १२ सप्टेंबरपासून कांदा कंटेनर, ट्रक आणि रेल्वेत असल्याने ६० ते ८० टक्के खराब झाला आहे. कांद्याचे पाणी होऊ लागल्याने निर्यातदारांना तो परत आणण्याशिवाय पर्याय नव्हता. बहुतांश निर्यातदार तो परत खळ्यावर घेऊन आले. खराब कांदा बाजूला करून वाचलेला २० टक्के कांदा व्यापारी किरकोळ विक्रेत्यांना विकत आहेत. व्यापारीही कर्जाच्या खाईत ढकलले जात आहेत. बाजार समितीमधून नवीन कांदा खरेदीस त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने कांद्याचे दर हे सरासरी तीन हजार रुपये सुरू आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी दराच्या प्रतीक्षेसाठी कांदा साठवणूक केली त्यांना आता निराशेशिवाय हाती काहीच पडत नसल्याने ते तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत.
केंद्राचा शेतकऱ्यांप्रति रोष योग्य नाही
कांदा दर २०० ते ३०० रुपये प्रतिक्विंटल असतो त्या वेळी केंद्र शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यासाठी कुठलाही निर्णय घेत नाही. मात्र, दरात तेजीनंतर ग्राहक हितासाठी त्वरित निर्यातबंदी करून दर नियंत्रणात ठेवले जातात. केंद्राचा शेतकऱ्यांप्रति असलेला रोष चांगला नाही. शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे एक हजार रुपये अनुदान द्यावे.- भारत दिघोळे, कांदा उत्पादक
उच्चांकी दराचे कांदे बियाण्यासाठी
कांदा बियाणे तयार करणाऱ्या कंपन्या उच्चांकी दराने चांगला कांदा खरेदी करतात, परंतु तो किरकोळ बाजारात विक्रीस येत नाही. चांगल्या प्रतीचे दोन ते तीन कांदा ट्रॅक्टर ते बियाणे तयार करण्यासाठी घेऊन जातात. सरासरी भाव हा उच्चांकी दरापेक्षा नेहमी पाचशे ते सहाशे रुपये दराने कमी असतो. केंद्र सरकार फक्त उच्चांकी दर गृहीत धरून निर्यातबंदीचे निर्णय घेते, असे कांदा व्यापारी इम्तियाज पटेल यांनी सांगितले.
परदेशी ग्राहकांत नाराजी
परदेशी ग्राहकांनी कांद्याची मोठ्या प्रमाणात नोंद केली होती. निर्यातदारांनी कांदा खरेदी करून पॅकिंग करून तो पोर्टवर पाठवला होता. अचानक निर्यातबंदीच्या निर्णयानंतर परदेशी ग्राहकांत भारतीय निर्यातदारांबद्दल नाराजी आहे. – विकास सिंग, कांदा निर्यातदार
निर्णयात स्पष्टपणा नाही
केंद्राने निर्यातबंदीनंतर २५ हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यातीबाबत निर्णय घेतला होता. परंतु त्याबाबतही स्पष्टपणा दिसत नाही. निर्यातदारांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. – संदीप लुनावत, कांदा निर्यातदार