अनुभव ही सर्वोत्तम शाळा
Experience is a good school. But the fees are high – Heinrich Heine
हेनरिख हायने हा जर्मन कवी विचारवंत म्हणून विख्यात आहे. त्याचे हे विधान आजच्या भारतीय गोंधळात अतिशय समर्पक म्हटले पाहिजे. कारण चीनी अतिक्रमणाविषयी जे गोंधळ माजला आहे, त्याचा उलगडा त्या एका वाक्यात होऊ शकतो. नेमके लडाखच्या त्या गालवान खोर्‍यात काय घडले आहे? त्याचे उत्तर तिथे कडाक्याच्या असह्य थंडीत पहारा देणार्‍या किंवा प्रसंगी हौतात्म्य पत्करून प्राण पणाला लावणार्‍या सैनिकांकडूनच मिळू शकते. पण त्यांच्याच निवेदने व माहितीवर शंका घेऊन इथे आपापल्या घरात वा कार्यालयात उहापोह करणार्‍यांची म्हणूनच दया येते. तिथे प्रत्येकाला जाऊन सत्य शोधणे अशक्य आहे. पण आपली बुद्धी तर्कसुसंगत वापरून सुद्धा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधता येत असतात. नुसता शंकासुर होऊन प्रत्येक उत्तरावरच प्रश्नचिन्ह लावत बसलात, मग जगणे बाजूला राहून फ़क्त अनुभवावरच विश्वास ठेवण्याची पाळी येते. आगीशी खेळ करू नये असे आपल्या पुर्वजांनी सांगितलेले आहे. पण त्यांच्या त्या अनुभवावरच शंका घेऊन आगीशी खेळण्याचा अनुभव घेण्यासाठी पुढे होण्याची किंमत होरपळणे इतकीच असू शकते.
हायने नेमके तेच सांगतो. अनुभव ही सर्वात उत्तम शाळा आहे. पण तिची फ़ी खुप जास्त असते. म्हणजे काय? तर मागल्या साठसत्तर वर्षात आपण भारत चिनी सीमेबाबत फ़क्त अनुभव घेत राहिलो आहोत आणि त्यापासून काही शिकण्याचे धाडसही आपल्याला झालेले नाही. कारण तिथे मरण पत्करणार्‍या सैनिकांपेक्षाही केवळ कागदी भूमिका व रणनिती मांडणार्‍यांना भारतात प्राधान्य मिळाले आहे. उलट चिन मात्र प्रत्येक अनुभवातून शहाणा होत अधिकाधिक आक्रमक होत गेला आहे. मात्र त्या प्रदिर्घ अनुभवालाच प्राधान्य देणारा कॉग्रेस पक्ष उलट प्रश्न विचारतो आहे. चिनी सेनेशी झटापट झाली तर त्यांनी कुठवर आक्रमण केले होते? त्यांना परतून लावले तर ते आत कुठेपर्यंत घुसले होते? चिनने भारताची जमिन बळकावलेली नाही तर माघारी परतवले याचा अर्थ काय? असे शेकडो प्रश्न विचारता येतात. पण पुढे येणे वा मागे परतवून लावणे ह्याचा खुलासा करण्यासाठी कुठली तरी एक सीमारेषा असावी लागते. दोन्ही देशांमध्ये अशी कुठली सीमा रेषा नक्की झालेली आहे काय? नसेल तर इतकी वर्षे ती निश्चीत करण्यासाठी तात्कालीन भारतीय राज्यकर्त्यांनी कोणता प्रयास केला होता? नसेल तर त्यांनी कशाला सीमा निश्चीत केल्या नाहीत? हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचेच उत्तर नसल्याने नसते प्रश्न विचारून गोंधळ घातला जात आहे. दोन देशातली झटापट ही सीमा निश्चीत नसल्यानेच झालेली आहे आणि आजवर त्या झटापटी टाळण्याला सुरक्षा मानले जात होते. पण त्या बोटचेपेपणाचा गैरफ़ायदा घेऊन चीन कायम दादागिरी करीत राहिला आणि अखेरीस त्याला ठाम उत्तर देण्याची वेळ आली. त्यातली आपली म्हणजे कॉग्रेसकालीन नाकर्तेपणाची कबुली अन्थोनी नावाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी संसदेत दिली आहे.
हाच प्रश्न २०१३ साली लोकसभेमध्ये चिनी घुसखोरीचा प्रश्न संसदेत उपस्थित झाला होता आणि त्याविषयी चर्चाही करण्यात आली होती. तेव्हा युपीए व कॉग्रेसचे संरक्षणमंत्री ए. के. अन्थोनी यांनी सविस्तर खुलासा करून आपल्या नाकर्तेपणाचे गुणगानच केलेले आहे. ते आजही संसदीय दफ़्तरात नोंदलेले आहे आणि सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे. मागल्या सहासात दशकात दोन्ही देशांमध्ये सीमेवरून वाद चालू आहे आणि त्यावर तोडगा चिनी आडमुठेपणामुळे निघू शकलेला नाही. ज्याला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा मानले जाते, तितकेच त्या सीमेचे स्वरूप राहिले असून त्यावरही वाद आहे. चीन ज्याला रेषा मानतो, ती भारताला मान्य नाही आणि भारताला जी नियंत्रण रेषा वाटते, ती चिनला मान्य नाही. शेकड्यांनी बैठका झाल्यावरही त्यातून तोडगा निघालेला नाही. सहाजिकच दोन्ही देशांना वाटणार्‍या प्रत्यक्ष रेषांच्या मधला भूप्रदेश वादाचा म्हणजेच कुणाचाही नाही; असे एक गृहित राहिलेले आहे. मग त्यात दोघांचाही सारखाच वावर राहिलेला आहे. मात्र त्या वादग्रस्त भूभागात कुठलेही कायमस्वरूपी ठाणे वा तंबू खंदक असू नयेत हा समझोता होता. चिनी सेनेने तसा आगावूपणा केला आणि त्यावर मागले तीन महिने संघर्ष पेटलेला आहे. हे चीन आक्रमकपणे करू शकला, कारण त्याने वादग्रस्त नसलेल्या चिनी भागामध्ये अगदी सीमेलगत पक्के रस्ते बांधलेले आहेत आणि पायाभूत सुविधा उभारलेल्या आहेत.
उलट भारताने म्हणजे पर्यायाने कॉग्रेसी सत्तेने इतक्या दिर्घकाळात तिथे चार पैशाचीही गुंतवणूक न करता सीमाप्रदेश उजाड सोडून दिलेला आहे. तिथे रस्ते व ठाणी उभारायला गेल्यास चिनी आक्षेप येऊन संघर्ष पेटण्याची शक्यता असल्याने त्या कामाला हात घालायचा नाही, हे कॉग्रेसचे संरक्षणविषयक धोरण राहिलेले आहे. आपण आपल्या भूमीत सीमेजवळ ठाणे उभारले नाही, तर चिनी आगळिक होण्याचा धोका उरणार नाही, असा गाफ़ीलपणा वा निष्काळजीपणा कॉग्रेसने धोरण म्हणून स्विकारला होता. मोदी सरकार आल्यानंतर या सीमावर्ति प्रदेशातील सेनेच्या पायाभूत सुविधांनाच प्राधान्य देण्यात आल्याने चिनी राज्यकर्ते अस्वस्थ झाले आणि बाचाबाचीचा प्रसंग ओढवला आहे. कॉग्रेस सरकारे संरक्षणाची कठोर भूमिका घेऊ शकली नाही आणि चीनला पाहिजे तशा भूमिका घेत राहिल्याने संघर्षाचा प्रसंग ओढवला नाही. असा खुलासा खुद्द अन्थोनी यांनीच दिलेला आहे. तो राहुल गांधींनी समजून घेतला तर कुठलीही जमिन चिनला अलिकडल्या काळात बळकावता आली नाही, हे सहज समजू शकते. त्याचप्रमाणे कॉग्रेस काळात चिनला मोकाट रान मिळाले, तितके आता मिळत नसल्याची तक्रार असल्याचेही समजू शकते. अर्थात समजून घ्यायचे असेल तर. अन्यथा नुसतेच संशयाचे व प्रश्नांचे बुडबुडे उडवित रहाण्याचे अधिकार लोकशाही कोणालाही देत असते.
