जीवनावश्यक वस्तुंमधून कांदा, बटाटा, तेल, धान्य, डाळींना वगळले, ६५ वर्षांपासूनचा कायदा बदलला

 

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.२३: केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकाला देशभर विरोध होत असतानाच केंद्रातल्या मोदी सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंगळवारी अत्यावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक कायदा मंजूर केला आहे. त्यामुळे गेल्या ६५ वर्षांपासून चालत आलेल्या या कायद्यानुसार जीवनावश्यक वस्तू म्हणून समावेश असलेल्या कांदा, बटाटा, डाळ, तेल, अन्नधान्य यांना जीवनावश्यक वस्तूंमधून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यावरचे निर्बंध आता राहणार नसून शेतकरी आपला माल त्याला वाटेल त्या बाजारपेठेत विकू शकणार आहे. लोकसभेत १५ सप्टेंबरला हे विधेयक मंजूर झालं होतं. आज राज्यसभेत त्याला मंजुरी मिळाली असून कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कांदा, बटाटा, डाळ, तेल, अन्नधान्य या कृषी उत्पादनांवर आता सरकारी नियंत्रण राहणार नाही. त्यामुळे या मालाची किंमत ठरविणे आणि विकणे शेतक-याच्या हातात असेल. मात्र गरज पडली तर सरकार या प्रक्रियेचा आढावा घेणार आणि नियमांमध्ये बदल करणार असल्याचंही त्यात म्हटलं आहे.

देशातल्या अनेक शेतकरी संघटनांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी होती. ती आता मान्य झाली असून शेतक-याला अनेक नवे पर्याय यामुळे उपलब्ध होणार आहेत. मात्र अनेक संघटनांचा याला विरोधही होत आहे. पेट्रोल-डिझेलवरची अशीच बंधणे सरकारने काढून टाकली होती. मात्र त्यानंतरही त्याचा सामान्य माणसांना फारसा फायदा झाला नाही असा युक्तिवाद केला जात आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात महत्वपूर्ण असे कृषी विधेयक संमत होतानाच आता कृषी क्षेत्रात खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुक आकर्षित करण्यासाठी तसेच परकीय थेट गुंतवणुक आणण्यासाठी हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. शेतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये धान्याच्या साठवणुकीचे निर्णय हे अडसर ठरत होते. त्यामुळेच कृषी क्षेत्रातील गुंतवुक खुंटली होती अशी माहिती केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी एका चर्चेदरम्यान दिली. या ६५ वर्षे जुन्या कायद्यात साठेबाजी करण्याची मर्यादा ही फक्त ठराविक अपवादात्मक परिस्थितीतच करण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय आपत्ती, दुष्काळ अशा प्रकारचा साठा करता येईल असे दानवे यांनी स्पष्ट केले. प्रोसेसर आणि व्हॅल्यु चैनमधील सहभागींनाच स्टॉकच्या मर्यादेतून वगळण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे कृषी क्षेत्रात आणखी गुंतवणुक येणे शक्य होईल. तसेच आणखी साठ्याची क्षमता वाढल्याने धान्य साठवता येणार आहे. त्यामुळे धान्याची व्यवस्थित हाताळणी न झाल्याने होणारे नुकसान टाळता येईल.

हे विधेयक शेतक-यांच्या हिताचे असून ग्राहकांच्या बाजूने असल्याचेही दानवे यांनी स्पष्टीकरण दिले. १९५५ च्या कायद्यामध्ये सुधारणा करणे हा सरकारचा महत्वकांशी असा निर्णय असून यामुळे शेतक-यांचे उदि्दष्ट दुप्पट होईल असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच इज ऑफ डुइंग बिझनेसच्या दृष्टीनेही हा महत्वाचा निर्णय आहे. देशात याआधीचा कायदा हा अशा परिस्थितीत आणण्यात आला होता जेव्हा देशात पुरेसे धान्याचे उत्पादन होत नव्हते. पण आता परिस्थिती बदलल्यानेच ही कायद्यातील दुरूस्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत सद्यस्थितीला अनेक कृषी उत्पादनांच्या बाबतीत सरप्लस अशा स्थितीत आहे. आतापर्यंत शेतक-याना साठवणुकीच्या अटीमुळे शेतमालाला चांगला भाव मिळत नव्हता. त्यामध्ये कोल्ड स्टोरेज आणि वेअरहाऊस, प्रोसेसिंग आणि एक्सपोर्ट यासारखी आव्हाने कृषी क्षेत्रासमोर होती. नाशवंत गोष्टींच्या बाबतीत शेतक-यांना अशा अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.

धान्य, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटा हे कृषिवाण जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आले आहे. यामुळे अभूतपूर्व स्थिती वगळता इतर वेळी सरकार त्यांच्या साठ्यांवर मर्यादा घालू शकणार नाही. यातून बड्या कंपन्या साठेबाजी करून दर वाढविण्याचा धोका तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. सरकार यासाठी काय नियोजन करणार आहे, याचे तपशील आधी जाहीर करण्याची मागणीही आता जोर धरू लागली आहे.