अशोक चव्हाण यांना राग आला तरी मराठा आरक्षणाबद्दल खरे बोलणारच – चंद्रकांतदादा पाटील
स्थैर्य, मुंबई, दि.१५: मराठा आरक्षणाबद्दल खरे बोलल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांना राग आला. पण त्यांना राग येतो म्हणून आम्ही मराठा आरक्षणाच्या विषयात गप्प बसणार नाही. तसेच कोरोनाचे कारण दाखवून मराठा समाजातील तरूण तरुणींना संताप व्यक्त करण्यापासून रोखताही येणार नाही, असे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शनिवारी पुण्यात सांगितले.
मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, सामान्य मराठा माणसाच्या मनात हे बिंबले आहे की, या सरकारला मराठा आरक्षण द्यायचे नव्हते. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात एक परिच्छेद आहे की, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या मराठी मजकुराचा इंग्रजी अनुवाद मिळाला नाही. निर्णयाच्या एक परिच्छेदात असेही म्हटले आहे की, मराठा आरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार नव्हते परंतु स्थगिती न देता खटला चालवू म्हटल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडून प्रत्येक वेळा तारीख मागितली गेली. अखेर नाईलाजाने न्यायालयाला स्थगिती द्यावी लागली. सामान्यतः कायद्याला स्थगिती मिळत नाही. पण राज्य सरकारकडून चालढकल चालू आहे, हे कोर्टाच्याही ध्यानात आले. मराठा आरक्षणाबाबत आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केले. त्यांना हे आरक्षण द्यायचे नव्हते. तर त्याबद्दल बोलायचे नाही का ?
ते म्हणाले की, मराठा समाजाच्या तरूण तरुणींच्या मनात अनिश्चिततेमुळे निर्माण झालेला संताप व्यक्त करण्यापासून कोरोनाचे संकट असले तरी रोखता येणार नाही. कोरोनाचे नियम पाळून आणि संसर्ग होणार नाही याची काळजी घेऊन त्यांना आंदोलन करू द्यावे लागेल. एकीकडे सत्ताधारी आमदारांना गावांमध्ये रस्ते करण्यासाठी निधी देता, तुमचे सर्व राजकारण चालू ठेवता आणि दुसरीकडे मराठा तरूण – तरुणींना रस्त्यावर उतरू नका म्हणता. पण ते ऐकणार नाहीत.
मराठा समाजाला तीन हजार कोटींचे पॅकेज द्या, असे आपण काल सांगितले. असे पॅकेज देण्याबाबत न्यायालयाने सरकारला अडवलेले नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले होते की, मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे समाजाचे होणारे नुकसान भरून देऊ. तर ते भरून द्या, असेच आमचे म्हणणे आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यासाठी वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करताना कायदा होईपर्यंत आम्ही मराठा समाजाला शिक्षण आणि रोजगारासाठी सवलती दिल्या होत्या. तशा सवलती द्या, अशी मागणी त्यांनी केली.
ते म्हणाले की, सत्ताधारी महाविकास आघाडीमध्ये अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांवरून भांडणे व नाराजी चालू आहे. आपसातील भांडणे कधी तरी चव्हाट्यावर येणारच. सध्या जलसंपदा विभागाशी संबंधित काही विषय समोर आले आहेत. अशा अनेक घटना आहेत. आगामी काही दिवसात त्या दिसतील.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा आणि पुढच्या करिअरचा विचार करता बारावीच्या परीक्षांना पर्याय नाही, असे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
