कार्पोरेटच्या हितासाठीच राज्य सरकारकडून आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना – भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. ॲड. सुभाष लांडे
दैनिक स्थैर्य । दि. ०४ जानेवारी २०२३ । मुंबई । महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच दि. ३० डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णयाद्वारे धोरणात्मक सल्ला देणारी आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापित केली आहे. हा निर्णय अत्यंत अपारदर्शक पद्धतीने व विधिमंडळ अधिवेशन संपत असताना घेण्यात आला आहे. या निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कार्पोरेट घराण्यातील हितसंबंधीयांचा भरणा आहे.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर (one trillion dollar) करण्यासाठी सल्ला देणे, हा उद्देश वरकांती दर्शविला असला तरी मुख्य बाब शासनाकडून कार्पोरेट कंपन्यांना सवलती मिळविणे आणि सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक निधीत अपारदर्शक इलेक्ट्रोल बॉण्डचा लाभ मिळवून देण्याचा उघड व्यवहार आहे.
या सल्लागार परिषदेला शासनाच्या सर्व कार्यप्रणालीत कोणत्याही विषयाबाबत सल्ला व धोरण निश्चितीमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा जणू परवानाच दिला आहे. यातील बहुसंख्य व्यक्ती बिगर मराठी असून, केवळ कार्पोरेट हितसंबंधाची भलावण करणाऱ्या असून, मराठी व महाराष्ट्रातील जनतेशी त्यांची बांधिलकी असलीच तर केवळ शासनाच्या सवलती लाटण्यापुरती आहे. ना ते मराठी जनतेला समजून घेतात ना त्यांना मराठी जनतेबद्दल बांधिलकी आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश बनविण्याचे अनेक महाराष्ट्रद्रोही शक्तींच्या पावलावर पाउल टाकत, ही परिषद वातावरण निर्मिती करण्याचेच काम करण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच देशाला कृषी-औद्योगिक विकासाचे मॉडेल दिले आहे. गोपालकृष्ण गोखले, धनंजयराव गाडगीळ, सी. डी. देशमुख अशा मान्यवर अर्थतज्ज्ञ यांचा वारसा महाराष्ट्र राज्याला आहे. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या प्रयत्नातून आशिया खंडातील पहिला सहकारी साखर कारखाना अस्तित्वात आला आणि कृषी औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली. वि. स. पागे यांच्या रोहयो शिफारशीने महाराष्ट्राला दुष्काळातून तारले. दत्ता देशमुख-दांडेकर-देऊसकर यांच्या आठमाही पाणी धोरणाने सिंचन विस्तारास चालना मिळाली. देश संकटात असताना सुपर कॉम्प्युटर विकसित केला, हा महाराष्ट्राचा इतिहास आहे. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने भाजपच्या दबावाखाली नेमलेले हे आर्थिक सल्लागार केवळ कामगार कायदे मोडीत काढावेत, शिक्षण-आरोग्य-सार्वजनिक वाहतूक-वीज निर्मिती व वितरण, पाणीपुरवठा इत्यादी सार्वजनिक सुविधा कार्पोरेट क्षेत्राच्या हाती सोपविण्याची भलावण करीत मुंबईचा लचका तोडण्यासाठी अधीर झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती कोलमडत असलेली ग्रामीण जनता आणि आयात केल्या जाणाऱ्या शेतीमालामुळे कोसळत्या किमतीमुळे कर्जबाजारी होणारे शेतकरी आणि बेरोजगारीमुळे हैराण युवक यांच्यासाठी दिलासा देणारी कोणतीही शिफारस या सल्लागारांनी करण्याची सुतराम शक्यता नाही.
शासनाने सदर निर्णय तत्काळ रद्द करावा आणि संपूर्ण सल्लागार परिषदेची पुनर्रचना करून सिंचन विकास, शेती व सहकार, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान, लघु व मध्यम उद्योग, वीज व पायाभूत सुविधा, याबद्दल केंद्र शासनाचे धोरणापेक्षा वेगळ्या प्रकारचे धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे. अशाच प्रयत्नातून तामिळनाडू व केरळसारख्या राज्यांनी आपल्या जनतेच्या मानव विकास निर्देशांकात भर टाकली आहे. यातून धडा घेऊन महाराष्ट्राने तोच मार्ग अवलंबण्याची आवश्यकता आहे. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहचविण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नास भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष रस्त्यावर उतरून तीव्र विरोध करेल, असा इशारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. ॲड. सुभाष लांडे यांनी दिला आहे.
