एक रूपयात पीक विमा योजनेत १०० टक्के शेतकर्‍यांचा सहभाग नोंदवा; जिल्हाधिकार्‍यांचा सर्व गावच्या सरपंचांना आदेश
दैनिक स्थैर्य | दि. १८ जुलै २०२३ | फलटण |
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत एक रूपयात पीक विमा योजनेत गावातील १०० टक्के शेतकर्‍यांना सामावून घेण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जिल्ह्यातील सर्व गावच्या सरपंचांना दिला आहे, अशी माहिती फलटणचे उपविभागीय अधिकारी सचिन ढोले यांनी दिली.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून राज्य शासनाने खरीप हंगाम २०२३ पासून केवळ एक रूपयामध्ये पीक विमा योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने सातारा जिल्ह्यातील भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, उडीद, मूग, भुईमूग, सोयाबीन व कांदा या अधिसूचित पिकांचा समावेश अधिसूचित महसूल मंडळांमध्ये करण्यात आलेला आहे. या योजनेत कीड, रोग यासोबतच पूर, क्षेत्र जलमय होणे, पावसातील खंड, दुष्काळ, वीज पडून लागणारी आग, भूस्खलन, चक्रीवादळ, गारपीट इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्‍यांना टाळता न येण्याजोग्या बाबींमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास त्यास संरक्षण देण्यात आले आहे. यासाठी शेतकर्‍याने फक्त एक रूपया विमा हप्ता भरावयाचा असून उर्वरित विमा हप्ता शेतकर्‍यांच्या वतीने शासन विमा कंपनीस अदा करणार आहे.
गतवर्षी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकर्‍यांना विमा हप्ता रकमेच्या २ ते ५ टक्के रक्कम अदा करावी लागत असल्याने जिल्ह्यातील केवळ ४५०० शेतकर्‍यांनी या योजनेमध्ये सहभाग नोंदविला होता. त्या तुलनेत या हंगामामध्ये फक्त एक रूपया इतका विमा हप्ता शेतकर्‍यांना भरावा लागणार आहे, ही शेतकर्‍यांच्या द़ृष्टीने जमेची बाब आहे.
मागील वर्षीच्या तुलनेत या हंगामामध्ये फक्त एक रूपया प्रति अर्ज याप्रमाणे विमा हप्ता शेतकर्‍यांनी भरून योजनेत सहभागी व्हायचे असले तरी आजअखेरचा योजनेतील सहभागाचा अहवाल पाहिला असता फक्त ९५०० शेतकर्‍यांचा सहभाग योजनेमध्ये झाला आहे, हा सहभाग अपेक्षेप्रमाणे नाही.
या योजनेत शेतकर्‍यांनी सहभागी होण्याची अंतिम मुदत दि. ३१ जुलै २०२३ असल्याने जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी या योजनेत सहभागी होण्याकरीता आपल्या ग्रामपंचायत स्तरावर सभेच्या माध्यमातून, दवंडी देऊन, ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या मदतीने आपल्या गावातील उपरोक्त पिके घेणारे १०० टक्के शेतकरी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी जनजागृती करण्याचे आवाहन या पत्राद्वारे करण्यात येत आहे.
या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडल कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी तसेच पोस्ट कार्यालय, सार्वजनिक सुविधा केंद्र, विमा कंपनी प्रतिनिधी व त्यांचे एजंट यांच्याशी संपर्क साधावा. तसेच या योजनेत उपरोक्त पिके घेणार्‍या १०० टक्के शेतकर्‍यांचा सहभाग नोंदविण्यासाठी उक्त उल्लेखित कृषी विभागाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे सहकार्य घेण्यात यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डुडी यांनी केले आहे.
