सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर द्या – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू

दैनिक स्थैर्य । दि. १५ जुलै २०२१ । अमरावती । कोरोना साथीने विविध क्षेत्रांसह शिक्षण क्षेत्रापुढेही अडचणी उभ्या केल्या. या पार्श्वभूमीवर समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वसमावेशक शिक्षण व्यवस्था निर्माण करून गुणवत्तापूर्ण, रोजगारक्षम, व्यवसायाभिमुख शिक्षण देण्याची गरज आहे. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची परिणामकारक अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी आज येथे दिले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी अमरावती जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे आभासी पद्धतीने आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाळेचा शुभारंभ शालेय शिक्षण राज्यमंत्री श्री. कडू यांच्या हस्ते झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. संस्थेचे प्राचार्य मिलींद कुबडे, राज्यमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक राहूल मोहोड, ज्येष्ठ अधिव्याख्याता प्रशांत डवरे यांच्यासह विविध जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य तथा प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणाचे संचालक उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्री. कडू म्हणाले की, शेती, उद्योग व इतर विविध व्यवसायासंबंधित कौशल्यांचा शिक्षणात समावेश असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी शिकत असताना त्याचा कल जाणून त्यापद्धतीने शिक्षण देऊन, त्यानुसार कौशल्य विकसित करून त्यांना घडवावे लागेल. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या अंगी मोठी गुणवत्ता असते. पण पारंपरिक शिक्षणाने ती समोर येत नाही. त्यामुळे अशी गुणवत्ता शोधून त्यांच्या विकासासाठी बळ पुरविण्यासाठी स्वतंत्र उपक्रम शालेय शिक्षण विभागातर्फे हाती घेण्यात येईल, असेही शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शिक्षणातील विषमता दरी दूर करणे व सर्वांना समान संधी उपलब्ध करत देशात प्रज्ञावंत समाज व ज्ञान महासत्ता घडविणे, प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या वेगळ्या क्षमता पुढे आणणे हा धोरणाचा उद्देश आहे. प्रत्येक विद्यार्थी शिकण्याची व उत्कृष्ट कौशल्य प्राप्त करून घेण्याची संधी मिळवून देण्यासाठी व त्यानुरूप एक ज्ञानार्जनाची सर्वसमावेशक व्यवस्था उभी राहण्यासाठी प्रत्येकाने योगदान द्यावे, असे आवाहनही शिक्षण राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी यावेळी केले.

तीन दिवस चालणाऱ्या या कार्यशाळेत अमरावती विभागातील विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. या सर्व सहभागींचे सहा गट तयार करण्यात आले असून, त्यांच्याद्वारे विचारमंथनातून ठोस कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे.