२५ सप्टेंबरला देशभरात शेतक-यांचा एल्गार; विधेयक मागे घेण्याची मागणी
स्थैर्य, मुंबई, दि.२२: केंद्र सरकारने कृषी विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केल्यानंतर त्याविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यसभेत विरोधकांच्या गदारोळात आवाजी मतदानाने कृषी विधेयक पारित करण्यात आले. त्यानंतर केंद्र सरकारविरोधातशेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येत्या २५ सप्टेंबरला देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेने दिला आहे.
याबाबत अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले की, केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर, शेतक-यांना हमी भाव नाकारणारी, बाजार समित्या उद्ध्वस्त करण्यास कारण ठरणारी, सरकारची जबाबदा-यांमधून मुक्तता करणारी व शेती आणि शेतक-यांना बलाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्या, व्यापारी, दलाल, निर्यातदारांच्या दावणीला बांधणारी विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुढे रेटली आहे. केंद्र सरकारची ही कृती अत्यंत शेतकरी विरोधी आहे. शेती, माती व शेतक-यांशी द्रोह करणारी आहे असं त्यांनी सांगितले.
अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने केंद्र सरकारच्या या कृतीचा आम्ही तीव्र शब्दात धिक्कार करत आहोत. संसदेत जरी भाजपचे बहुमत असले तरी, देशभरात रस्त्यावर शेतक-यांचेच बहुमत आहे. किसान सभा व २०८ शेतकरी संघटनांचा देशव्यापी मंच असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने या कायद्यांच्या विरोधात २५ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे जमीन अधिग्रहण बिलात बदल करण्याचे मनसुबे ज्या प्रकारे उधळून लावण्यात आले होते, त्याच प्रकारे या कृषी कायद्याचा अंमल करण्याचे सरकारचे मनसुबे देशभरातील शेतकरी उधळून लावतील. २५ सप्टेंबर पासून यासाठी देशव्यापी लढाई सुरू होईल असा इशारा डॉ अजित नवलेंनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
