स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घ्याव्यात – दशरथ फुले

दैनिक स्थैर्य | दि. १० जून २०२४ | फलटण |
राज्यातील पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका तसेच महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विधानसभा निवडुकीपूर्वी घ्याव्यात, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका तसेच महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकीय राजवट लादल्याने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासास मोठी खिळ बसली आहे. प्रशासकामुळे एकाधिकारशाही वाढली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या सार्वजनिक प्रश्नांसाठी नागरिकांना मोठ्या समस्येस तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्वरित घेण्यात याव्यात, अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाकडे सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले यांनी केली आहे.

राज्यातील जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज संस्थांचा प्रश्न शिंदे, फडणवीस सरकारच्या तसेच त्यापूर्वीच्या सरकारच्या धोरणांमुळे ओबीसी आरक्षण तसेच प्रभाग रचना या मुद्यावर न्यायालयात अडकून पडला असल्याने गेली दोन ते अडीच वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे जनतेला आपल्या अनेक सामाजिक प्रश्नांना समोरे जावे लागत आहे. अशा प्रकारची वेळ यापूर्वी स्वातंत्र्यापासून राज्यात कधीही निर्माण झालेली नव्हती.

प्रशासकीय राजवटीमुळे या संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढला असून एकाधिकारशाही तसेच मनमानी कारभार वाढला आहे. सर्वसामान्य नागरिकास मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. नगरपालिका वार्ड परिसरातील प्रश्न नागरिक नगरसेवकांच्या माध्यमातून सोडवून घेत असतात. तसेच पंचायत समिती सदस्य, जि. प. सदस्य आपल्या भागातील आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी, शैक्षणिक, सामाजिक प्रश्न प्रशासनाच्या माध्यमातून सोडवून घेतात; परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासक असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना कोणीही वाली राहिला नाही. प्रशासकीय कालावधीत अनेकांना नगरसेवक, जि. प. सदस्य, जि. प. सदस्यांच्या संधीपासून वंचित रहावे लागले आहे. त्यामुळे लोकशाहीला काळीमा फासल्याची परिस्थिती आज राज्यात निर्माण झाली असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.

आज गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून प्रशासक आहे; परंतु यावर गांभीर्याने कोणीही बोलण्यास तयार नाही. त्यामुळे प्रशासकीय कारभार पाहणार्‍यांनाही रान मोकळे झाले आहे. तरी शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची योग्य ती माहिती न्यायालयात सादर करून निवडणुका लावण्याची विनंती करावी, अन्यथा जनतेच्या रोषास सामोरे जावे लागणार आहे.

लवकरच राज्यातील विधानसभा निवडणूक लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर शासनाने न्यायालयात योग्य ती माहिती सादर करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची विनंती करावी, अन्यथा आम्हास जनआंदोलन उभारावे लागेल, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

या निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय निवडून आयोग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच इतरांना पाठविल्या आहेत.