बहुजन हक्क परिषदे मधुन एकिची वज्रमुठ

 

स्थैर्य, खंडाळा, दि. १६: महाराष्ट्रात फुले, शाहू, आंबेडकर या सारख्या थोर महापुरुषाचे यांचे नाव घेऊन राजकारणी मंडळींकडून जातीय राजकारण केले जाते आहे. परंतु त्यांच्या सामाजिक कार्यानुसार समाजाला न्याय देण्याची भूमिका दिसत नाही. आरक्षण संपविण्याचा घाट घातला जात असून बहुजन समाजाने आपल्या हक्काचे आरक्षण वाचविण्यासाठी लढाईस सज्ज झाले पाहिजे. असे झाल्यास बहुजन समाजाचे न्याय हक्क शाबुत राहतील. यासाठी बहुजन हक्क परिषदे मधुन एकिची वज्रमुठ आवळण्यात आली.

बहुजन न्याय हक्कासाठी बहुजना तू जागा हो, संघर्षाचा धागा हो असा क्रांतिकारी संदेश देत खंडाळा तालुका बहुजन हक्क परिषद खंडाळा तालुक्यातील शिरवळ नजीक असलेल्या पिसाळवाडी येथे संपन्न करण्यात आली. यावेळी सर्व जाती धर्मातील ओबीसी, एसटी, एससी, एनटी आदी समाज बांधवांची उपस्थिती होती. बहुजन हक्क परिषद संपन्न होत असताना कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे व संविधानाचे पूजन करण्यात आले. यावेळी बहुजन संघटक सत्यजित बनसोडे यांनी राजकीय फटकेबाजी सह सामाजिक विश्लेषण बहुजन समाजातील शैक्षणिक परिस्थिती तसेच आरक्षण आणि शिक्षण यांचा संबंध याबाबत सविस्तर मांडणी केली. 

यावेळी भारतीय संविधान, आरक्षण, न्याय, हक्क, बहुजन हक्कांसाठीचा संघर्ष आदी विषयांवर विचार मंथन करीत असताना अनेकांकडून छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आदींसह महामानवांच्या कार्याचे दाखले देण्यात आले.

फुले, शाहू, आंबेडकर यांचे नाव घेऊन राजकारणी मंडळींकडून राजकारण केले जाते आहे. परंतु त्यांच्या कार्यानुसार समाजाला न्याय देण्याची भूमिका दिसत नाही. आरक्षण संपविण्याचा घाट असून आपल्या हक्काचे आरक्षण वाचविण्यासाठी लढाई केली पाहिजे. न्याय हक्कासाठी लढले पाहिजे. असा सूर हा या परिषदेतून उमटताना दिसून आला. तसेच मराठा आरक्षणास पाठींबा असल्याची मते ही या बहुजन हक्क परिषदेतून व्यक्त करण्यात आली. यावेळी तालुक्यातून सर्व पक्षीय नेते मंडळी, विविध संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते. तसेच पोलीस प्रशासन यांच्याकडून विशेष बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

बहुजन हक्क परिषदेतील ठराव एकमताने मंजूर

बहुजन हक्क परिषद ठराव वाचन मंजुरी सर्व बहुजन समाजाच्या उपस्थितीत करण्यात आले. शासनाने इतर समाजाला आरक्षण देताना बहुजन समाजाला संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाला धक्का न लावता इतर समाजाला आरक्षण द्यावे. ते नवीन प्रवर्गाने देण्यात यावे. तसेच बहुजन समाजाचे हक्क व न्याय अबाधित ठेवावे. सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी. बहुजन समाजाच्या लढ्यासाठी बहुजन बांधवात प्रथम जनजागृती करणे व मूक मोर्चाचे आयोजन करणे, मूक मोर्चा व इतर नियोजनासाठी संयोजन समिती नेमणे, मुकमोर्चा पद विरहित संपूर्ण बहुजन समाजाचा असेल असे अनेक ठराव मांडण्यात आले. यावेळी ठराव वाचन करतेवेळी सर्वांनी हात वर करून ठरावांना मंजुरी दिली.