सेवा हक्क कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा – मुख्य सेवा हक्क आयुक्त दिलीप शिंदे
दैनिक स्थैर्य । दि. २५ फेब्रुवारी २०२३ । औरंगाबाद । महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार नागरिकांना कायद्याने मिळणे अपेक्षित असलेली सेवा पारदर्शक पद्धतीने, तत्परतेने आणि त्याचबरोबर विहित केलेल्या कालमर्यादेत उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे. सेवा हक्क कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशा सूचना राज्याचे मुख्य सेवा हक्क आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी दिल्या.
राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त दिलीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक झाली. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, विभागीय सेवा हक्क आयुक्त डॉ.किरण जाधव यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
श्री.शिंदे म्हणाले, ‘आपली सेवा आमचे कर्तव्य’ हे आयोगाचे घोषवाक्य असून त्यानुसार काम करत असताना ऑनलाईन सेवा पुरवण्यातून जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न आहे. अधिसूचित करण्यात आलेल्या ५११ सेवांपैकी आतापर्यंत ३८७ सेवा ऑनलाईन करण्यात आल्या असून भविष्यात सर्वच सेवा ऑनलाईन करणे, आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढवणे, शासनाच्या सर्व सेवांचे आपले सरकार या एकल संकेतपीठावर एकत्रिकरण करणे आदींसाठी आयोग प्रयत्नशील आहे.
सेवा हक्क कायद्यामध्ये शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. तसेच चांगले काम करणाऱ्या अधिकारी यांना प्रशस्तीपत्र व प्रोत्साहनपत्र देण्याचीही तरतूद आहे. सेवा देणे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे आणि सेवा घेणे नागरिकांचा हक्क आहे. तसेच विविध विभागांची वेगवेगळी वेबपोर्टल आहेत. या सर्वांनाच एकत्र करण्याचे काम लवकरच पूर्ण होईल. आपले सरकार या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन अर्ज करता येईल. डिजीटल प्रकियेमुळे बायोमॅट्रिक पद्धतीने डिजीटल स्वाक्षरीचे विविध दस्ताऐवज प्राप्त करण्याची सोय झाली आहे. जाणून बुजून खोटी माहिती देणे, चुकीची माहिती देणे, खोटे दस्ताऐवज देणे आदी लोकसेवा देण्यात कसूर करणाऱ्यांविरुध्द कारवाई करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. प्रत्येक कार्यालयाने पुरवित असलेल्या सेवा किती दिवसात द्यावयाच्या आहेत असा स्पष्ट फलक कार्यालयात लावणे गरजेचे आहे. महसूल विभाग आणि कामगार विभागाने उत्कृष्ट काम केले आहे. तत्परतेने सेवा द्या, कार्यालयात फलक लावा तसेच प्रलंबित प्रकरणे पूर्ण करा अशा सूचना आयुक्त श्री. शिंदे यांनी दिल्या.
विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी एक महिन्याच्या आत लाईव्ह अपील पूर्ण करा, प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावा अशा सूचना दिल्या.
विभागीय लोकसेवा आयुक्त डॉ.किरण जाधव यांनी काही अडचणी असल्यास एनआयसी मार्फत तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी सर्वोतोपरी मदत करण्यात येईल असे सांगितले.
यावेळी विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
