मागासावर्गीयांचा शैक्षणिक विकास, सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना खास

सर्वसामान्यांची कामे स्थानिक पातळीवर व्हावीत, त्यांना विविध योजनांचे लाभ मिळावेत, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान सुरू करण्यात आले असून, शेवटच्या गरजू व्यक्तीपर्यंत शासकीय योजना पोहोचण्यास व कमीत कमी कागदपत्रे, जलद मंजुरी व शासकीय निर्धारित शुल्कात नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास हे अभियान उपयुक्त ठरणार आहे. या अनुषंगाने विविध शासकीय विभागांच्या कल्याणकारी योजनांचा वेध घेणाऱ्या लेखमालिकेच्या या पहिल्या पुष्पात सामाजिक न्याय विभागाच्या शैक्षणिक विकास योजनांचा आढावा घेण्यात आला आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनेक शैक्षणिक योजना राबविल्या जातात. समाजातील तळागाळातील, वंचित, मागास समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी या योजना मदतीच्या ठरत आहेत. यामध्ये विविध शिष्यवृत्ती, आश्रमशाळा, वसतिगृहे या माध्यमातून संबंधित घटकांचा शैक्षणिक विकास साधला जात आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना अडीअडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी शासन स्तरावरून या योजना राबविण्यात येतात. या माध्यमातून अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळते व आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांचे शिक्षण न थांबता ते चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेऊ शकतात.

१)      भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना

सामाजिक  न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी प्रणाली व्दारे शिष्यवृत्तीचा लाभ  देण्यात येतो. यामध्ये शासन स्तरावर भारत सरकार शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी, परीक्षा फी, राजर्षि छत्रपत्ती शाहु महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता या योजना ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येतात.

२)      शासकीय निवासी शाळा

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील मुले व मुली शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत या हेतूने शासकीय निवासी शाळा योजना राबविली जाते. सुसज्ज इमारत, निसर्गरम्य वातावरण, डिजीटल तंत्रज्ञानाचा अध्यापनात प्रभावी वापर, सुसज्ज ग्रंथालय व प्रयोगशाळा, निवास व भोजनाची उत्तम सोय, मुबलक क्रीडा साहित्य, अद्ययावत व्यायामशाळा, शैक्षणिक साहित्य निर्मिती, सर्व महापुरुषांच्या जयंती तसेच पुण्यतिथी कार्यक्रम, व्यक्तिमत्व विकासपर मार्गदर्शन व्याख्याने, मराठी, हिंदी, इंग्रजी या भाषेमध्ये परिपाठ, विविध स्पर्धा, परीक्षा, प्रदर्शन अशा विविध उपक्रमांतून विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्व विकास केला जातो. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये एकूण २ शासकीय निवासी शाळा आहेत.

३)     शासकीय वसतिगृह योजना

मागासवर्गीय मुलां-मुलींची शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुला-मुलींना विद्यालयीन व महाविद्यालयीन शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासकीय वसतिगृह योजना राबविली जात आहे.

शासनाच्या ध्येय धोरणानुसार साधारणपणे माहे जूनपासून शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश देण्याची कार्यवाही सुरू केली जाते. वसतिगृहामधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, अंथरुण-पांघरुण व ग्रंथालयीन सुविधा दिली जाते. विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी दोन गणवेश, क्रमिक पुस्तके, वह्या, स्टेशनरी दिली जाते. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी विविध साहित्य दिले जाते. दैनंदिन खर्चासाठी विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना निर्वाहभत्ता दिला जातो. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये एकूण 16 शासकीय वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत. त्यापैकी 9 मुलांची व 7 मुलींची वसतिगृहे आहेत.

४)     भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना

राज्यात दिवसेंदिवस वाढत असलेली व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक महाविद्यालयांची संख्या आणि तेथे प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची वाढत असलेली संख्या यामुळे सर्वच विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृह सुविधेचा जागेची मर्यादा लक्षात घेता लाभ देणे शक्य होत नाही. पर्यायाने मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित राहतात. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागून, त्यांच्या पुढील शैक्षणिक प्रवासास मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना तात्काळ वसतिगृह सुरू करुन तेथे प्रवेश देणे यासाठी जागेची उपलब्धता व बांधकामासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता मर्यादा आहेत. सबब, शासनाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरु केलेली आहे.

मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या तथा शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द घटकांतील इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच इयत्ता १२ वी नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेता यावे म्हणून भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा या विद्यार्थ्यांना स्वतः उपलब्ध करुन घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट जमा केली जाते.

५)     संवाद उपक्रम

शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांना शासनाच्या नियमाप्रमाणे सोयीसुविधा मिळतात की नाही, त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेणे तसेच त्यांच्या शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने नवनवीन संकल्पना राबवण्याच्या अनुषंगाने संवाद उपक्रम राबविला जात आहे. याअंतर्गत समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त, समाजकल्याण अधिकारी विविध ठिकाणी शासकीय वसतिगृहांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतात.

अधिक माहितीसाठी संपर्क – सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय सोलापूर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सात रस्ता, सोलापूर 413001,  दूरध्वनी क्र. 0217-2734950

संकलन

– संप्रदा बीडकर,

जिल्हा माहिती अधिकारी, सोलापूर