स्थैर्य, मुंबई, दि. ६: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी वाढीव वीजबील, शेतकरी आंदोलन यांसह विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. तसेच त्यांनी यावेळी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
वाढीव वीजबिलांविरोधात सर्वप्रथम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आंदोलनं केली. माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांवर गुन्हे दाखल झाले. आम्ही राज्य सरकार आणि राज्यपालांकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर शरद पवारांशी बोलल्यानंतर त्यांनी वीज कंपन्यांच्या नावाने पत्रं मागवली, आम्ही पत्रं पाठवली तर पुढच्याच दिवशी अदानी पवारसाहेबांच्या घरी येऊन गेले. त्यानंतर सरकारचीही भूमिका आली की नागरिकांना वीजबील भरावंच लागेल. सर्व वीज कंपन्यांना पाठीशी घालण्याचं काम सरकार करतंय. आता प्रश्न आंदोलकर्त्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला विचाराल की सरकारला? असा सवाल करत राज ठाकरे यांनी सरकारवर टीका केली.
लॉकडाऊनमध्ये वीज कंपन्यांना नफा झाला नाही म्हणून तुम्ही नागरिकांना पिळणार असाल, छळणार असाल तर जनतेने का सहन करायचं? असा सवालही राज ठाकरे यांनी केला.
मोजक्या लोकांच्या हातामध्ये सर्व नियंत्रण जाऊ नये हीच देशवासियांची इच्छा
सरकारने जो कायदा आणलेला आहे तो कायदा चुकीचा नाही. त्यात काही त्रुटी असतील. त्या-त्या राज्यातल्या सरकारांशी त्यांच्या कृषी धोरणांनुसार केंद्र सरकारने समन्वय साधून कायद्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. काही मोजक्या लोकांच्या हातामध्ये सर्व नियंत्रण जाऊ नये हीच देशवासियांची इच्छा आहे, असे राज ठाकरे म्हणाले.
> चीन-पाकिस्तानच्या सीमेवरही इतका कडेकोट बंदोबस्त नसेल इतका बंदोबस्त शेतकऱ्यांसाठी करण्याची काहीही आवश्यकता नाही. शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस चिघळत असताना पंतप्रधानांनी लक्ष घालून प्रश्न मिटवायला हवा.
> सरकारने भारतरत्नांना अशाप्रकारे ट्विट करायला सांगणं चुकीचं आहे. एखाद्या सरकारी धोरणासाठी भारत सरकारने भारतरत्नांची प्रतिष्ठा पणाला लावू नये. लता मंगेशकर, सचिन तेंडुलकर ही कर्तृत्ववान माणसं आहेत पण साधी माणसं आहेत. आपल्या भारत सरकारने सांगितलं म्हणून त्यांनी ट्विट केलं पण आज सर्व रोषाला त्यांनाच सामोरं जावं लागतंय.
> रिहानाने एक ट्विट केलं तर सर्व आगपाखड करतायत आणि म्हणतायत कि आमच्या देशाचा प्रश्न तू नाक खुपसू नको मग ‘अगली बार ट्रम्प सरकार’ म्हणत जाऊन भाषणं करायचीही गरज नव्हती, तोही त्यांच्या देशाचा प्रश्न होता.
…तेव्हाच ‘संभाजीनगर’ हे नामांतर का नाही झालं?
भाजप आणि शिवसेनेची ज्यावेळेस केंद्रात-राज्यात सत्ता होती तेव्हाच ‘संभाजीनगर’ हे नामांतर का नाही झालं? देशातल्या अनेक शहरांची, दिल्लीतल्या रस्त्यांची नावं बदलली गेली. पण औरंगाबादचं संभाजीनगर का नाही झालं ? ह्याचं उत्तर भाजप-शिवसेनेने द्यावे अशी मागणी राज यांनी केली आहे.
> लोकांसाठी नाही तर एकमेकांना शह-काटशह देण्यासाठी राज्यात सध्या इतर राजकीय पक्षांची आंदोलनं सुरु आहेत. भाजपने इंधन दरवाढीविरोधात आंदोलन करण्यापेक्षा केंद्राशी बोलावं ना? तुमचंच सरकार आहे ना!
> पुण्यात शर्जील उस्मानीला तिथेच चोपायला पाहिजे होतं. पण मला प्रश्न पडतो की, त्याला कुणी हे बोलायला लावलंय का? कारण सध्या राज्यात अशाच पद्धतीचं राजकारण सुरु आहे. कुणाला तरी बोलायला लावायचं आणि त्यावर मग राजकारण करायचं.