ई-पिक पाहणीत फलटणची भरारी; पोलीस पाटलांचा ‘बांधावर’ जाऊन कामाचा आदर्श
शासनाच्या ‘ई-पिक पाहणी’ उपक्रमात फलटण तालुक्याने जिल्ह्यात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. पोलीस पाटलांनी थेट बांधावर जाऊन पीक नोंदी केल्याने प्रशासनाने त्यांचे कौतुक केले आहे. वाचा सविस्तर आकडेवारी.
स्थैर्य, फलटण, दि. 04 डिसेंबर : शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर पिकांची अचूक नोंद घेण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या ‘ई-पिक पाहणी’ (E-Pik Pahani) उपक्रमात फलटण तालुक्याने आघाडी घेतली आहे. विशेष म्हणजे, या मोहिमेत ‘सहाय्यक’ म्हणून जबाबदारी स्वीकारलेल्या पोलीस पाटलांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीक पाहणी करत प्रशासकीय कामाचा एक नवीन आदर्श निर्माण केला आहे. त्यांच्या या तत्परतेमुळे फलटण तालुका सातारा जिल्ह्यात दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.
अशी होतेय प्रक्रिया: पारदर्शकतेला प्राधान्य
पीक पाहणीसाठी प्रशासनाने गावातील पोलीस पाटील आणि कोतवाल यांची ‘सहाय्यक’ म्हणून अधिकृत नेमणूक केली आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणी येत होत्या. मात्र, आता पोलीस पाटील स्वतः शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन, पिकांची स्थिती तपासून ॲपवर नोंदी करत आहेत. त्यांनी केलेल्या या नोंदींची पडताळणी ग्राममहसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्या स्तरावर केली जाते आणि त्यानंतरच त्याला अंतिम मान्यता दिली जाते. या द्विस्तरीय पडताळणीमुळे पीक पाहणीत अचूकता आणि पारदर्शकता आली आहे.
फलटण तालुका जिल्ह्यात द्वितीय
सातारा जिल्ह्यात १ डिसेंबर अखेर पीक पाहणीचे सरासरी ६९.०४ टक्के काम झाले आहे, तर फलटण तालुक्यात हे प्रमाण ७१.६७ टक्के इतके आहे. सातारा तालुका वगळता अन्य तालुक्यांपेक्षा फलटण तालुक्यात अधिक काम झाले असल्याने पीक पाहणीमध्ये फलटण तालुका जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांकावर असल्याचे पोलीस पाटील संघटनेचे तालुकाध्यक्ष महेश शेडगे पाटील (राजाळे) यांनी निदर्शनास आणून दिले. या कामगिरीबद्दल प्रांताधिकारी प्रियांका आंबेकर आणि तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव यांनी पोलीस पाटलांचे कौतुक केले आहे.
शेतकऱ्यांमधील उदासीनता चिंतेची बाब
या नोंदीचा फायदा नैसर्गिक आपत्ती अनुदान, पीक कर्ज आणि पीक विमा योजनांसाठी होतो. मात्र, अद्यापही शेतकऱ्यांमध्ये उदासीनता दिसून येत आहे. जिल्ह्यात शेतकरी स्तरावर केवळ १.६५ लाख नोंदी झाल्या आहेत, तर सहाय्यक स्तरावर १६.६५ लाख काम झाले आहे. तहसीलदार डॉ. अभिजीत जाधव म्हणाले, “आज ६० वर्षांवरील वयोगट वगळता जवळपास प्रत्येकाकडे अँड्रॉइड मोबाईल आहे. तरीही शेतकरी स्वतःहून नोंदी करत नाहीत. शेतकऱ्यांनी स्वतः पीक पाहणी नोंदणी करणे त्यांच्याच हिताचे आहे. तसेच शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी फार्मर आयडी (अग्रिस्टॅक) योजनेबाबतही शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.”
शेतकऱ्यांनी स्वतः सहभाग घेतल्यास सहाय्यकांवरील कामाचा ताण कमी होईल आणि तक्रारींचे प्रमाणही घटेल, अशी अपेक्षा प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
