दत्त इंडियाचे प्रशासनाकडून शेतकर्यांचे दिशाभूल करण्याचे काम : प्रल्हाद साळुंखे – पाटील
दैनिक स्थैर्य । दि. ०२ नोव्हेंबर २०२१ । फलटण । न्यु फलटण शुगर वर्क्सच्या पुर्वीच्या शेतकर्यांच्या थकित बिले देण्याची जबाबदारी ही तत्कालीन संचालक मंडळानी द्यावेत. अश्या प्रकारची प्रसिद्धी पत्रक दत्त इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून नुकतेच देण्यात आलेले आहे. NCLT कोर्टासमोर दत्त इंडिया प्रशासनाने शेतकर्यांचे पुर्ण पेमेंट देणार असल्याचे लेखी आश्वासन दिलेले आहे. मा. उच्च न्यायालयात दत्त इंडिया कंपनीने सदरची बाजू मांडलेली आहे. या बाबत मा. उच्च न्यायालयाने याबाबतचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. तालुक्यातील शेतकर्यांची दिशाभूल करण्याचे काम दत्त इंडिया प्रशासनाचे काम सुरू आहे, अशी माहिती फलटण तालुक्यातील जेष्ठ नेते प्रल्हाद साळुंखे – पाटील यांनी दिली.
सुरवडी, ता. फलटण येथील हॉटेल निसर्ग येथे जेष्ठ नेते प्रल्हाद साळुंखे – पाटील हे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी माजी पंचायत समिती सदस्य धनंजय साळुंखे – पाटील हे उपस्थित होते.
दत्त इंडिया प्रशासनाचे मत हे मा. उच्च न्यायालयाने फक्त ऐकून घेतलेले आहे. या बाबतचा कोणताही आदेश मा. उच्च न्यायालयात झालेला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व प्रहार शेतकरी संघटना यांनी शेतकर्यांचे पेमेंट मिळाले नाही तर गळीत हंगाम सुरू होवू देणार नाही, म्हणून मा. उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तरी हंगाम सुरू करून व्यवस्थित सुरू करून द्यावा व हंगामात कोणतीही अडचण येवू देवू नये, असे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत व दत्त इंडियाच्या प्रशासनाचे मत फक्त मा. उच्च न्यायालयाने फक्त ऐकून घेतलेले आहे. त्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. तरी दत्त इंडिया कंपनी ही शेतकर्यांची पुर्णतः दिशाभूल करित आहे, असेही प्रल्हाद साळुंखे – पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दत्त इंडिया कंपनीने कारखाना ताब्यात घेतल्यापासून NCLT मध्ये क्लेम नसणार्या शेतकर्यांना सुध्दा पेमेंट दिलेले आहे. आमचे पहिल्यापासून मत आहे की शेतकर्यांचे व कामगारांचे पैसे हे मिळालेच पाहिजेत. शासनाच्या नियमानुसार FRP ची रक्कम ही शेतकऱ्यांना द्यावीच लागते. NCLT च्या कोर्टामध्ये दत्त इंडियाच्या प्रिती रूपारेल यांनी लेखी स्वरूपात दिलेले आहे की आम्ही शेतकर्यांचे सर्व पेमेंट देण्यास कबुल आहोत. त्यानंतरच दत्त इंडिया प्रशासनाला कारखाना देण्यात आलेला आहे, असेही प्रल्हाद साळुंखे – पाटील यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
साखर कारखान्याच्या बाबतीतील सर्व अधिकार हे साखर आयुक्त यांच्याकडे असतात. शेतकर्यांचे व कामगारांचे पैसे वेळेत न दिल्यानेच साखर आयुक्तांनी कारवाई केलेली होती. साखर आयुक्त यांच्या भुमिकेबाबत बरेच प्रश्न आहेत. आगामी काळामध्ये न्यायालयीन लढाई आम्ही पुर्ण ताकदीने लढणार आहोत. जर गरज पडली तर मा. सर्वोच्च न्यायालयात सुध्दा दाद मागणार आहोत. NCLT मध्ये दाद मागताना NCLT मध्ये शेतकर्यांचे पुर्ण पेमेंटच शेतकर्यांच्या प्रतिनिधित्व करणार्यांनी का मंजुर करून घेतले नाहीत. पंचवीस कोटीच शेतकर्यांना का मंजुर करून घेतले ?, असा ओरोप विधानपरिषदेचे सभापती ना. श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे नाव न घेता पंचायत समितीचे माजी सदस्य धनंजय साळुंखे – पाटील यांनी केला.
शेतकरी व कामगारांचे पैसे मिळालेच पाहिजेत; पहिल्यापासूनच आमचे पुर्ण सहकार्य
न्यु फलटण ह्या कारखान्यासाठी आम्ही आमचे घर व वडिलोपार्जित जागा व जमीनी सुध्दा तारण ठेवलेल्या आहेत. जो माणुस स्वतःचे राहते घर व वडिलोपार्जित जागा ह्या तारण ठेवतो. NCLT कोर्टासह सर्व कोर्टासह इतर ठिकाणी सुध्दा शेतकर्यांचे व कामगारांचे पैसे हे मिळालेच पाहिजेत. त्यासाठी पुर्ण सहकार्य पहिल्यापासून आम्ही करित आहोत व करणार आहोत, असे ही मत धनंजय साळुंखे – पाटील यांनी स्पष्ट केले.
