शाळा – कॉलेजवर ग्राहक संरक्षण कायदा लागू होतो का? सुप्रीम कोर्ट करणार निवाडा; विद्यापीठाच्या विरोधात विद्यार्थ्यांची याचिका विचारासाठी केली मंजूर

 

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.२२: शैक्षणिक संस्थांच्या सेवांतील
त्रुटींविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो की
नाही, याच्या कायदेशीर पडताळणीसाठी सुप्रीम कोर्ट तयार झाले आहे. न्या.
डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील तीनसदस्यीय पीठाने तामिळनाडूच्या
विनायक मिशन विद्यापीठाविरुद्ध मनू सोलंकी व इतर विद्यार्थ्यांची याचिका
दाखल करून घेतली. कोर्ट १५ ऑक्टोबरच्या आदेशात म्हटले होते, ‘या विषयावर
कोर्टाचे वेगवेगळे विचार आहेत. उदा. शैक्षणिक संस्था ग्राहक संरक्षण
अधिनियम १९८६ च्या तरतुदीच्या कक्षेत असतील की नाही, यासाठी याचिकेवर विचार
गरजेचा आहे.’ राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाच्या निकालाविरुद्ध दाखल
याचिकेवर ६ आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश कोर्टाने विद्यापीठाला दिले.

विद्यार्थ्यांचा दावा : शैक्षणिक सत्र वाया गेले, यामुळे प्रत्येकाला १.४ कोटीची भरपाई द्या

विद्यार्थ्यांनी
म्हटले आहे की, संस्थेने खोटी आश्वासने देऊन प्रवेशासाठी आकर्षित केले.
नंतर कळले की, पदव्या भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या मान्यताप्राप्त नाहीत.
यामुळे सेवेत त्रुटी, शैक्षणिक सत्र गमावणे आणि मानसिक छळासाठी प्रत्येक
विद्यार्थ्याला १.४ कोटी रु. भरपाई दिली जावी.

विद्यापीठाचा तर्क – शिक्षण एखादी वस्तू नाही, ना संस्था एखाद्या प्रकारची सेवा प्रदान करतात

विनायक
मिशन विद्यापीठाने कोर्टात सांगितले की, शिक्षण ही एखादी वस्तू नाही. तसेच
संस्थाही एखाद्या प्रकारची सेवा देत नाहीत. ही बाब सुप्रीम कोर्टानेच
आपल्या आधीच्या निकालात सांगितलेली आहे. यामुळे हे प्रकरण ग्राहक मंचाच्या
कक्षेत येत नाही. भरपाईचा तर प्रश्नच नाही.

एक्सप्लेनर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालांमुळेच संभ्रमाची स्थिती, त्यामुळे नवी व्यवस्था आवश्यक

> शैक्षणिक संस्थांच्या विरोधात विद्यार्थी किंवा पालक कुठे तक्रार करू शकतात? तरतुदी काय?

हायकोर्ट आणि ग्राहक मंच अशा दोन्ही ठिकाणी केस दाखल केल्या गेलेल्या आहेत.

> जास्त केस कोर्टात येतात की ग्राहक मंचात?

अशा ९०% पेक्षा जास्त केस हायकोर्टात येतात. कारण हायकोर्टाचा क्षेत्राधिकार व्यापक आहे. ग्राहक मंचाचे अधिकार मर्यादित आहेत.

> कोर्टात जावे की ग्राहक मंचात, हे कसे ठरते?

आर्थिकदृष्ट्या
कमकुवत विद्यार्थी ग्राहक मंचातच तक्रार करतात. हायकोर्टात केस दाखल करणे
खूप महाग आहे. ग्राहक मंचात वकिलाशिवाय तक्रार केली जाते. पैसा आणि वेळ
दोन्ही कमी लागतात. उदा. गाझियाबादच्या व्यक्तीला ग्राहक मंचात केस करायची
असेल तर आपल्या शहरात करता येते. याउलट हायकोर्टात केस करण्यासाठी त्याला
लखनऊला किंवा अलाहाबादला जावे लागते.

> शैक्षणिक संस्थांविरोधातील तक्रारींबाबत ग्राहक संरक्षण कायद्यात काय व्यवस्था आहे?

याबाबत
सुप्रीम कोर्टाने बाजूने आणि विरोधात असे दोन्ही प्रकारचे निकाल दिले
आहेत. उदा. अनुपमा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग विरुद्ध गुलशन प्रकरणात सुप्रीम
कोर्टाने म्हटले होते की, शिक्षण ही वस्तू नाही. त्यामुळे संस्थांना ग्राहक
संरक्षण कायद्यांतर्गत आणले जाऊ शकत नाही. पण सुप्रीम कोर्टानेच पी.
श्रीनिवासुलू विरुद्ध पी. जे. अलेक्झांडर प्रकरणात म्हटले होते की,
शैक्षणिक संस्था ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येतात. अशाच काही
प्रकरणांमुळे संभ्रमाची स्थिती आहे. त्यामुळे आता नवी व्यवस्था होणे आवश्यक
आहे.

> शैक्षणिक संस्था ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आल्यास काय बदलेल आणि कसे?

ग्राहक
मंचाचे अधिकार वाढवावे लागतील. आदेशाचे पालन न झाल्यास मंच सध्या अटकेचा
आदेश देऊ शकत नाही. दुसऱ्या क्षेत्राशी संबंधित प्रकरणांत आदेशाचे पालन न
झाल्यास फिर्यादीला हायकोर्टातच जावे लागते.