राज्यातील जि. प सरकारी शाळा बंद करणे त्वरित थांबवा – एसएफआय

दैनिक स्थैर्य । दि. १३ ऑक्टोबर २०२२ । सोलापूर ।  राज्यातील सरकारी शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) तीव्र विरोध करते. शाळा बंदीच्या निषेधार्थ आणि सरकारी शाळा वाचविण्यासाठी दिनांक ६ ते १५ ऑक्टोबर दरम्यान राज्यव्यापी *’शाळा वाचवा आंदोलन’* करण्याची हाक एसएफआय महाराष्ट्र राज्य कमिटीने दिली आहे. यादरम्यान राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एसएफआय तर्फे आंदोलन करण्यात येत आहे. आज एसएफआय सोलापूर जिल्हा कमिटी च्यावतीने जिल्हा परिषद सरकारी शाळा बंद च्या विरोधात मा. दिलीप स्वामी सर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. डोले मॅडम, तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.

महाराष्ट्रामध्ये सार्वत्रिक शिक्षणासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी प्रचंड मोठे कार्य केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेतून सर्वांना शैक्षणिक क्षेत्रात जाण्यासाठी न्याय दिला. अशा महामानवांच्या पुरोगामी राज्यात आज सरकारी शाळा बंद करणे हे अत्यंत चुकीचे असून याचा एसएफआय तीव्र विरोध करते.

राज्यात मागील काही दिवसांपासून शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरु झालेल्या आहेत. यामध्ये सोलापुरातील देखील 274 जिल्हा परिषद व खाजगी 68 शाळांचा समावेश आहे. कमी पटसंख्या हे कारण पुढे करून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मराठी शाळा बंद केल्या जात आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळा अधिक आहेत. शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मागास विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची दारे बंद करण्याचा एक भाग आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण घेतानाच बाहेर फेकले जाईल; मुलींसाठी शिक्षण कायमचे दूर जाईल, असे अनेक धोके निर्माण होतील. एकीकडे शिक्षण हक्क कायदा सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्याची हमी देते. तेंव्हा शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. अशा वेळी ते कर्तव्य पार पाडणे हे सरकारचे काम आहे. परंतु सरकार मात्र याच्या उलट दिशेने चालले आहे. शाळेत विद्यार्थी संख्या नाहीये हे कारण सांगणे काही उचित नाही. पटसंख्या कमी असणे हा प्रशासनाचा दोष आहे, त्यात तेथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा दोष नाही. म्हणून समाजातील शेवटच्या घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणामध्ये टिकवून ठेवण्यासाठी, राज्यातील सरकारी मराठी शाळा बंद करणे त्वरित थांबवून त्या अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलावीत. अशी मागणी देखील एसएफआयने करण्यात आले.

याआधी सुद्धा भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु एसएफआय आणि पालक-शिक्षकांच्या दबावामुळे ते करता आले नाही. आता पुन्हा शाळा बंदीचा निर्णय पुढे रेटला जातोय. हे सरकार नेमके कुणाचे हित जोपासत आहे? ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मागास, वंचित, गरीब विद्यार्थी वर्गाचा या सरकारला विसर पडला आहे काय? सार्वत्रिक शिक्षणव्यवस्था कायमची बंद करायची काय? शिक्षण हक्क कायद्याची सर्रासपणे पायमल्ली करणे सरकारला शोभते काय? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने एसएफआय सरकारला केल आहे.

राज्यातील सरकारी मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा. सरकारी मराठी शाळा अधिक सक्षम करण्यासाठी त्वरित पावले उचला. तसेच राज्यातील प्रत्येक शाळेमध्ये मुलभूत सुविधा उपलब्ध करा (स्वच्छतागृहे, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, वाचनकक्ष, क्रीडांगण, आदी.). शाळांचा गुणात्मक दर्जा सुधारा. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त असलेल्या जागा त्वरित भरा. अशी मागणी एसएफआय सोलापूर जिल्हा कमिटीने करीत आहे. वरील सर्व मागण्या तात्काळ मार्गी लावण्यात यावी. अन्यथा एसएफआय संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर जिल्हा परिषद शाळांच्या विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांना घेऊन तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आले.

यावेळी जिल्हा सचिव मल्लेशम कारमपुरी, जिल्हा सहसचिव राहुल जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वजीत बिराजदार, स.मं.सदस्य विजय साबळे, जि.क.सदस्य तौसीद कोरबू, जि.क.सदस्य नेहा वाघमोडे, प्रियंका जगझाप, अमोल गुंडू, प्रवीण ताटी आदी विद्यार्थी कार्यकर्ते उपस्थित होते.