जनतेला न्याय मिळेल या भूमिकेतून जिल्हाधिकाऱ्यांनी काम करावे – महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात

दैनिक स्थैर्य | दि. १४ नोव्हेंबर २०२१ | पुणे | आपल्या तक्रारींची दखल घेतली जाते तसेच न्याय मिळतो असे जनतेला वाटेल अशा पद्धतीने महसूल विभागाने सेवा पुरवाव्यात, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदेच्या समारोपप्रसंगी केले.

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथे आयोजित या कार्यक्रमास महसूल व वनविभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, ‘यशदा’चे महासंचालक, एस. चोक्कलिंगम, जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर, राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

श्री. थोरात यावेळी म्हणाले, जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील बहुतांश विषय हाताळावे लागतात. त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण असतो. तथापि, त्यांच्याकडे मोठी क्षमता असते म्हणूनच त्यांच्यावर या जबाबदाऱ्या दिलेल्या असतात असे प्रशंसोद्गार काढून कोविड काळातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उत्कृष्ट कामाची पावतीही त्यांनी दिली.

महाराजस्व अभियान आता विस्तारीत स्वरुपात

श्री. थोरात म्हणाले, सामान्य जनता, शेतकरी व शेतमजूर यांचे प्रश्न त्वरीत निकाली काढण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या महाराजस्व अभियान अधिक विस्तारीत स्वरुपात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  सर्व शेतकऱ्यांना सातबारा घरी नेऊन देणे, फेरफार निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आणि फेरफार अदालतीचे आयोजन, भूसंपादनाची गावपातळीवरील कमी- जास्त पत्रके अद्ययावत करणे, बिगरशेती प्रकरणे गतीने मार्गी लावणे, पाणंद, शिवार रस्ते मोकळे करणे, गाव तेथे स्मशानभूमी, दफणभूमीसाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, निस्तार पत्रकाच्या नोंदी अद्ययावत करणे, ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी या महत्वाच्या आठ बाबींचा यात समावेश आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या जिल्ह्यात नाविण्यपूर्ण बाबी राबवण्याची संधीही यातून दिली जाणार आहे.

 

ई- पीक पाहणी प्रकल्प क्रांतिकारी ठरणार

‘ई-पीक पाहणी’ हा प्रकल्प क्रांतिकारी ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे पीकाची लागवड, उत्पादन याबाबत अचूक माहिती पुढील काळामध्ये मिळणार असून एक दिवस हा प्रकल्प संपूर्ण देशभरात राबवला जाईल असा विश्वास आहे. कृषी, पणन विभागालाही याचा उपयोग होणार असून कृषी उत्पादनांची आयात-निर्यात आदींच्या नियोजनातही देशासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरू शकेल.

वाळूच्या विषयाबाबत सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाचे निर्णय, हरित लवादाचे निर्णय यांचे पालन करून नियमात सहजता आणण्यासाठी लवकरच  शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल.

बिगर शेतीच्या प्रकरणातही विलंब होऊ नये तसेच जलद निर्णय घेणे शक्य व्हावे म्हणून ही प्रक्रिया पारदर्शक, सुलभ करण्यासाठी  लवकरच शासन निर्णय होणार आहे.

महसूल यंत्रणेमध्ये अधिक सुधारणा तसेच पारदर्शकता आणण्यासाठी या महसूल परिषदेतील चर्चासत्रे तसेच आलेल्या सूचना उपयुक्त ठरणार आहेत. या सूचनांचा विचार पुढील महत्त्वाचे निर्णय घेताना होईल. या परिषदेत विविध जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेली सादरीकरणे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवावीत, अशा सूचनाही महसूल मंत्र्यांनी केल्या.

भूमीअभिलेख च्या विषयात ही लोकांना दिलासा देण्याची गरज आहे. जमीन मोजणीची कामे अधिक गतीने आणि अचूकपणे होण्यासाठी विभागाला देण्यात आलेली ‘रोव्हर’ यंत्रे क्रांतिकारी ठरणार आहेत.

ऑनलाईन यंत्रणेचा उपयोग अधिकाऱ्यांनी शासकीय कामात तसेच जनतेची कामेही वेगाने व्हावीत यासाठी प्रभावीरित्या करावा, असेही श्री. थोरात म्हणाले. अर्धन्यायिक अधिकारांचा उपयोगही योग्य प्रकारे करावा. यामध्ये हयगय, विलंब तसेच हेतूपुरस्सर चूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

लोकशाही दिन उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. आपले सरकार पोर्टलवरील महसूल विभागाच्या सेवा अधिक गतीने द्याव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.

डॉ. करीर म्हणाले, आपल्याकडे येणारे कोणतेही काम गुणवत्तेनुसार व्हावे असा जिल्हाधिकाऱ्यांचा कायम आग्रह असावा. जगामध्ये कामात जे जे चांगले होत आहे त्याचा अवलंब आपल्या दैनंदिन कामकाजात करण्याचा प्रयत्न केल्यास जनतेला आपण अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देऊ शकू.

या कार्यक्रमात महाराजस्व अभियानाच्या शासन निर्णयाचे प्रकाशन करण्यात आले.

यापूर्वी झालेल्या चर्चासत्रात मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत करावयाच्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

ई-पीक पाहणी आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबाबत चर्चा 

महसूल परिषदेत आज दुसऱ्या दिवसाच्या सकाळच्या सत्रात महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत   नोंदणी व मुद्रांक, घरपोच सातबारा वाटप, ई-पीकपाहणी तसेच नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबाबत चर्चा झाली.

यावेळी राज्याचे मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, यशदाचे महासंचालक एस. चोक्कलिंगम, जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर, राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मार्गदर्शन करताना श्री. क्षत्रिय म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून जनतेला पारदर्शक, गतीमान आणि दिलेल्या कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करून देत या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. प्रशासनातील नाविण्यपूर्ण उपक्रमाची नोंद घेतली पाहीजे. नागरिकांना सर्व प्रकाराच्या सेवांसाठी आपले सरकार केंद्रात अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी तसेच कायद्याबाबत प्रचार व प्रसार करावा. देशात लोकसेवा प्रणालीत नवीन काय बदल झाले आहेत, याबाबत सातत्याने अभ्यास करावा, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम संदर्भात माहिती दिली.

सकाळी झालेल्या सत्रात नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी नोंदणी व मुद्रांक विषयक कामकाजाबाबत सादरीकरण केले. त्यांनी दस्त नोंदणी व तुकडे बंदी कायदा, उपाययोजना, अकृषिक परवानगी प्रक्रिया, मोजणी प्रस्ताव, प्रत्यक्ष मोजणी व नकाशा देण्याबाबत सुलभता, ई नोंदणी, माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सेवा याबाबत मुद्देसूद माहिती दिली.

जमाबंदी आयुक्त एन.के. सुधांशू यांनी घरपोच सातबारा वाटप, ई- पीकपहाणी कार्यक्रम आणि आठ-अ वर आधार क्रमांक व मोबाईल क्रमांक नमूद करणे या विषयावर सादरीकरण केले. त्यांनी मोफत संगणकीकृत सातबारा, डिजिटल स्वाक्षरीकृत सातबारा वाटप, ई-पीक पाहणी, ई पीक पाहणी प्रकल्पाची यशस्वीता, आव्हाने व सुधारणा, आधार क्रमांक संलग्न करणे, याबाबत माहिती दिली.

महसूली कार्यपद्धतीसंदर्भात जिल्ह्यात राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल विभागीय आयुक्त तसेच  जिल्हाधिकाऱ्यांनी  सादरीकरण केले. यामध्ये नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी ‘उभारी कार्यक्रम’ द्वारे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना योजनांचा लाभ देण्यात आल्याचे सांगितले.

पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोजगातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात पक्षकारांसाठी सुरू केलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबाबत माहिती दिली. या उपक्रमामुळे कामकाज सुलभ होण्यासोबत  वेळेची बचत झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

वर्धा जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी वर्धा जिल्ह्यातील यशस्वी बचतगट चळवळीबाबत सादरीकरण केले.

औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी उभारी-2 या उपक्रमाद्वारे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांना नियोजनबद्ध कार्यक्रमातून मदत करण्यात येत असलेल्या प्रकल्पाबाबत माहिती दिली.

नाशिकचे जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा 2015 बाबत सादरीकरण केले. नाशिक जिल्ह्यात या माध्यमातून सुरू असलेल्या सेवेबाबत त्यांनी माहिती दिली. नाशिक मित्र वेबसाईटबाबतही त्यांनी सादरीकरण केले.

रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी  सातबारा सुलभ वितरण प्रणालीबाबत माहिती दिली.