जिल्ह्यात निर्बंधामध्ये शिथीलता जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश जारी

दैनिक स्थैर्य । दि. ०४ मार्च २०२२ । सातारा । जिल्हादंडाधिकारी शेखर सिंह यांनी साथरोग अधिनियम, 1897, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005, मधील तरतूदीनुसार प्राप्त अधिकारान्वये 4 मार्च 2022 पासून ते पुढील आदेश होईपर्यंत जिल्ह्यातील निर्बंधांमध्ये शिथीतेबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.

या आदेशानुसार सर्व आस्थापनांनी त्यांचे सर्व कर्मचा-यांचे  संपूर्णपणे लसीकरण करणे आवश्यक राहील.  होम डिलिव्हरी करणाऱ्या सर्व कर्मचा-यांनी पूर्णपणे लसीकरण करणे आवश्यक राहील.  कोणत्याही सार्वजनिक वाहतूक वापरकर्त्यांना पूर्णपणे लसीकरण करणे आवश्यक राहील.  मॉल्स, थिएटर, नाटयगृह, पर्यटन स्थळे, रेस्टाँरट्स,  क्रीडा कार्यक्रम, धार्मिक स्थळे इत्यादी   सर्व अभ्यागतांना जेथे सामान्य लोक देखील भेट देतात त्या सर्वांनी पूर्णपणे लसीकरण करणे बंधनकारक राहील.  सार्वजनिक किंवा खाजगी कोणत्याही कार्यालयात किंवा आस्थापनेमध्ये काम करणा-या सर्व कर्मचा-यानी ज्यांचा सामान्य लोकांशी संबंध आहे त्यांनी पूर्णपणे लसीकरण करणे आवश्यक राहील. कोणत्याही औद्योगिक कार्यात गुंतलेल्या सर्व कर्मचा-यांनी पूर्णपणे लसीकरण करणे आवश्यक राहील. सामाजिक खेळ/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक धार्मिक/राजकीय/उत्सव संबंधित कार्यक्रम, ज्यात विवाह आणि अंत्यसंस्कार आणि इतर मेळावे आणि मंडळे यांचा समावेश असेल अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यास स्थळाच्या क्षमतेच्या 50% मर्यादेपर्यंत परवानगी राहील. तथापि, जेव्हा जेव्हा 1000 पेक्षा जास्त लोकांचा मेळावा/कार्यक्रम अपेक्षित असेल तेव्हा संबंधित तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील आणि त्यावर संबंधित तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी त्यावर वाजवी निर्बंध घालू शकतील.  तसेच 1000 पेक्षा कमी लोकांचा मेळावा/कार्यक्रम अपेक्षित असेल तेव्हा संबंधित स्थानिक पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. या सर्व कार्यक्रमांवर नियंत्रण/पहाणी करण्याची जबाबदारी संबंधित तहसिलदार, पोलीस विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील.

महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या कोणत्याही आदेशाच्या अधीन राहून सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये ऑफलाईन वर्ग पुन्हा सुरू होऊ शकतात.  सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रशासनांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने शिक्षण देण्याच्या हायब्रीड मॉडेलचा फायदा घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते.  सर्व प्री-स्कूल तसेच अंगणवाड्या आता प्रत्यक्षरीत्याही सुरू करता येतील.  या सर्व संस्था, आस्थापनांनी कोविड अनुरुप वर्तनाचे  (CAB) काटेकोरपणे पालन करावे.

सर्व प्रशासकीय युनिट्ससाठी सर्व होम डिलिव्हरी सेवांना परवानगी आहे.   सर्व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टॉरंट्स आणि बार, क्रीडा संकुल, जिम, स्पा, जलतरण तलाव, धार्मिक स्थळे, नाट्यगृहे, पर्यटन स्थळे, मनोरंजन उद्याने इत्यादींना 100% क्षमतेने काम करण्याची परवानगी राहील.

पूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींसाठी आंतर-राज्य आणि राज्यांतर्गत हालचालींवर कोणतेही निर्बंध नसतील.  पूर्णपणे लसीकरण न झालेल्या व्यक्तींसाठी, आंतर-राज्य हालचाली 72 तासांसाठी वैध RT-PCR चाचणी बंधनकारक आहे.

सरकारी आणि खाजगीसह सर्व कार्यालये पूर्ण क्षमतेने काम करु शकतात. सर्व औद्योगिक  आणि वैज्ञानिक संस्था पूर्ण क्षमतेने कार्य करु शकतात. येथे समाविष्ट नसलेल्या कोणत्याही क्रियाकलापांना, प्रशाकीय क्षेत्रामध्ये 100 टक्के क्षमतेच्या मर्यांदेपर्यंत चालू ठेवण्यास अनुमती असेल.  शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसह शाळांमधील सर्व कर्मचारी लसीकरण  पुर्ण झालेले असणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सध्याची कोविड परिस्थिती, चाचणी पायाभूत सुविधा इत्यादींसंबंधी सर्व माहिती मोठ्या प्रमाणावर समुदायाला पुरवावी, जेणेकरून कोणत्याही चुकीच्या माहितीमुळे लोक घाबरु नयेत.

या आदेशात नमुद असलेल्या निर्बंधाव्यतिरिक्त इतर सर्व निर्बंध. तसेच या कार्यालयाकडून यापूर्वी निर्गमित केलेल्या व अस्तित्वात असलेल्या इतर सर्व सूचना पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील.

CONTAINMENT ZONE बाबत संबंधित INCIDENT COMMANDER तथा उपविभागीय दंडाधिकारी हे ज्या ज्या वेळी स्वतंत्र आदेश काढून CONTAINMENT ZONE जाहीर करतील व सदर क्षेत्रामध्ये जे निर्बंध लागू करतील ते आदेश CONTAINMENT ZONE क्षेत्रास लागू राहतील.

या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास संबंधीतांनी टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधीतांचे विरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 चे कलम 51 ते 60, व भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 नुसार तसेच भारतीय साथरोग अधिनियम 1897 अन्वये दंडनीय / कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी आदेशात नमुद केले आहे.