१० वर्षे संचालकपद भूषवलेल्या नेत्यांचा पत्ता कट; आता लढवता येणार नाही जिल्हा बँकेची निवडणूक

राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक असलेल्या नेत्यांना आता निवडणूक लढवता येणार नाही. या खळबळजनक निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रातील प्रस्थापितांना मोठा धक्का बसला आहे.

स्थैर्य, फलटण, दि. 14 मार्च : राज्याच्या सहकार क्षेत्रातून सध्या एक अत्यंत खळबळजनक आणि प्रस्थापितांच्या पायाखालची वाळू सरकवणारी मोठी बातमी समोर येत आहे. राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर (DCCB) वर्षानुवर्षे स्वतःची मक्तेदारी निर्माण करून बसलेल्या दिग्गज नेत्यांना आता प्रशासनाने सणसणीत चपराक लगावली आहे. नव्या नियमानुसार, ज्या विद्यमान संचालकांनी जिल्हा बँकेत दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालकपद भूषवले आहे, अशा नेत्यांना यापुढे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही, असा कडक निर्णय घेण्यात आला आहे.

अनेक जिल्ह्यांमध्ये मध्यवर्ती सहकारी बँका म्हणजे ठराविक राजकीय घराण्यांची किंवा नेत्यांची खाजगी जहागिरी बनली होती. एकदा संचालकपदाच्या खुर्चीवर बसलेला नेता सहजासहजी पायउतार व्हायला तयार नसायचा. यामुळे सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुण आणि तडफदार कार्यकर्त्यांना बँक व्यवस्थापनात पुढे येण्याची संधीच मिळत नव्हती. या घराणेशाहीवर आणि मक्तेदारीवर अनेक वेळा सडकून टीकाही होत होती. मात्र, आता या नव्या निर्णयामुळे सत्तेला चिकटून बसलेल्या या प्रस्थापित नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

सूत्रांकडून मिळालेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार, सहकार विभागातील या नव्या निर्णयामुळे संचालकपदासाठी आता कमाल कार्यकाळाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत संचालक म्हणून आपल्या आयुष्यातील एकूण दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ व्यतीत केला असल्यास, त्या नेत्याला आगामी निवडणुकांमध्ये आपला उमेदवारी अर्जही दाखल करता येणार नाही. या एका अटीमुळे राज्यातील शेकडो विद्यमान संचालकांचा पत्ता एका झटक्यात कट झाला असून, त्यांना आता सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागणार आहे.

राज्यभरातील सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे, संस्थात्मक उत्तरदायित्व वाढवणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नेतृत्वामध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. जुन्या आणि साचलेल्या पाण्याला वाट मोकळी करून दिल्याशिवाय नवीन प्रवाह निर्माण होत नसतो. याच न्यायाने, आता या निर्णयामुळे सहकारी बँकांच्या कारभारात नवीन, स्वच्छ आणि आधुनिक विचार करणारे नेतृत्व उदयास येण्यास मोठी मदत होणार आहे. नवीन चेहऱ्यांमुळे बँकांच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता येईल, असा विश्वास जाणकारांकडून व्यक्त केला जात आहे.

या खळबळजनक निर्णयामुळे राज्यातील विविध जिल्हा बँकांमधील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे कोलमडून पडणार आहेत. सातारा जिल्ह्यासह राज्यभरातील अनेक दिग्गज नेत्यांना आता बँकेच्या राजकारणातून बाहेर पडावे लागणार असल्याने, राजकीय वर्तुळात भूकंप आल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये आता प्रस्थापितांऐवजी नवीन चेहऱ्यांना आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यांना बँकेच्या संचालक मंडळात जाण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.

एकंदरीतच, सहकार क्षेत्रातील हा निर्णय म्हणजे प्रस्थापितांवर झालेला एक प्रकारचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ मानला जात आहे. अनेक दशके सत्तेची उब भोगणाऱ्या नेत्यांना आता नव्या पिढीसाठी खुर्ची खाली करावीच लागणार आहे. आगामी काळात होणाऱ्या जिल्हा बँकांच्या निवडणुका या नव्या नियमांमुळे अत्यंत अटीतटीच्या आणि रंजक होणार असून, या मोठ्या धक्क्यातून सावरून प्रस्थापित नेते आता आपला वचपा काढण्यासाठी कोणती नवी राजकीय खेळी खेळतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.