स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्याने सर्वांगीण विकासास खीळ; सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले यांचे प्रतिपादन
दैनिक स्थैर्य | दि. १४ फेब्रुवारी २०२३ | फलटण |
राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर गेल्या दिड वर्षापासून प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे सर्वांगिण विकासास मोठी खिळ बसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे नगरपालिका, महानगरपालिका, पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका त्वरित घ्याव्यात, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले यांनी केली आहे.
राज्यातील जवळपास सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रश्न शिंदे फडणवीस सरकार तसेच या पूर्वीच्या सरकारच्या धोरणामुळे ओ.बी.सी.आरक्षण तसेच प्रभागरचना या मुद्यावर न्यायालयात अडकून पडला असल्याने गेल्या दिड वर्षापासून प्रशासकीय राजवट आहे. अशाप्रकारची वेळ यापूर्वी कधीही निर्माण झाली नव्हती. प्रशासकीय राजवटीमुळे या संस्थांमधे मोठ्या प्रमाणात एकाधिरशाही तसेच मनमानी कारभार वाढला असून सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
नगरपालिका वार्ड परिसरातील प्रश्न नागरिक नगरसेवकांच्या माध्यमातून सोडवून घेत असतात. तसेच पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य आपल्या भागातील आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी, शैक्षणिक, सामाजिक प्रश्न प्रशासनाच्या माध्यमातून सोडवून घेतात; परंतु गेल्या दिड वर्षापासून प्रशासक असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना कुणीही वाली राहिला नाही. प्रशासकीय कालावधीत अनेकांना नगरसेवक, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्यांच्या संधीपासून वंचित रहावे लागले आहे. त्यामुळे लोकशाहीला काळीमा फासल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आज गेली दिड वर्षे प्रशासक आहे; परंतु यावर गांभीर्याने कुणीही बोलायला तयार नाही. त्यामुळे प्रशासकीय कारभार पाहणार्‍याना रान मोकळे झाले आहे. तरी शासनाने न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतची योग्य ती माहिती सादर करून त्वरित निवडणूक जाहीर करण्याची विनंती करावी अन्यथा सर्वच राजकीय पक्षांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.
नगरपालीका, महानगरपालिका, पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका त्वरित जाहीर न झाल्यास सत्ताधारी पक्षाला मोठ्या परिणामास सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही दशरथ फुले यांनी यावेळी दिला आहे.
