विधान परिषदेसाठी शिफारस केलेल्या बारा सदस्यांची नावे उघड करा, मुंबई हायकोर्टात याचिका
स्थैर्य, दि.३: विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून आघाडी सरकारकडून ज्या १२ सदस्यांची नावे पाठवली जाणार आहेत किंवा गेली आहेत, ती नावे गुप्त न ठेवता सार्वजनिक करावीत, असा विनंती अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी दाखल करण्यात आला आहे. राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भातच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या दोन रिट याचिका जून २०२० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. सांगलीचे शिवाजी पाटील आणि पुण्याचे दिलीप आगळे या दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने मागच्या आठवड्यात राज्यपाल नामनियुक्त १२ सदस्यांची शिफारस करण्याचा ठराव मंजूर केला. त्यामुळे त्या १२ सदस्यांची नावे सार्वजनिक करावीत तसेच आमच्या याचिका तातडीने सुनावणीला घ्याव्यात असा आज अर्ज दाखल केला आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते यांचे वकील अॅड. सतीश तळेकर यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली.
जेव्हा याचिका सुनावणीस आली तेव्हा सरकारी वकील यांनी इतक्यात राज्यपाल नामनियुक्तच्या जागा भरण्याचा राज्य सरकारचा विचार नाही, असे न्यायालयात सांगितले हाेते. लॉकडाऊनमुळे न्यायालयाचे काम ऑनलाइन पद्धतीने होते आहे. जेव्हा प्रत्यक्ष काम सुरू होईल, तेव्हा या दोन्ही याचिकांची सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. आतापर्यंत तीन वेळा या याचिकांची सुनावणी पार पडली आहे.
> राज्यघटनेच्या कलम १७१ ला या याचिकेद्वारे आम्ही आव्हान दिले असून राज्यपाल नामनियुक्तचे सध्याचे जे संदिग्ध नियम आहेत, ते काटेकोर व्हावेत असा आमचा प्रयत्न असल्याचे अॅड. सतीश तळेकर म्हणाले.
> कला, साहित्य, विज्ञान, सहकार आणि समाजसेवा या क्षेत्रात योगदान दिलेल्या व्यक्तीची राज्यपाल नामनियुक्तसाठी निवड करणे अपेक्षित आहे. मात्र या निवडी पूर्ण राजकीय होतात, यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप असल्याचे अॅड. सतीश तळेकर यांनी स्पष्ट केले.
