मराठा आरक्षणासंदर्भात घटनापीठाचे गठन करण्याची मागणी पुन्हा व ताबडतोब करणार – मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण

स्थैर्य, मुंबई, दि. 27 : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने घटनापीठाचे गठन करून या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील तात्पुरती स्थगिती रद्द करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करावी, अशी विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच केलेली आहे. आजच्या सुनावणीनंतर हीच विनंती पुन्हा एकदा व ताबडतोब केली जाणार असल्याचे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, ७ ऑक्टोबर रोजी घटनापीठाचे गठन करून त्यासमोर अंतरिम स्थगिती निरस्त करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. परंतु, हे प्रकरण तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवले गेले. प्रत्यक्षात १० ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मेन्शनिंग ब्रॅंच’ने राज्य सरकारच्या वकिलांना ईमेल पाठवून हे ‘लार्जर बेंच’चे प्रकरण असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यापश्चातही या अर्जावरची सुनावणी तीन सदस्यीय खंडपीठासमोरच लागली. त्यामुळे राज्य सरकारच्या वकिलांनी हा विषय ‘रजिस्ट्री’ कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. ‘डिलिशन’साठी अर्जही केला. परंतु हे प्रकरण बोर्डावर कायम राहिले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचे प्रकरण अगोदरच घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील अंतरिम आदेशावर सुनावणी घटनापीठासमोरच व्हावी, ही राज्य सरकारची भूमिका होती. राज्य सरकारच नव्हे तर अनेक ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि खाजगी हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी सुद्धा हीच भूमिका मांडली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

श्री. चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीबाबत अनेक गैरसमज निर्माण केले गेले आहेत. तांत्रिक अडचणीमुळे राज्य सरकारचे वकील प्रारंभी ऑनलाईन सुनावणीत सहभागी होऊ शकले नाहीत. तांत्रिक अडचणींमुळे आज मराठा आरक्षणासह इतरही काही प्रकरणे ‘पासओव्हर’ झाली. न्यायालयाच्या ऑनलाईन सुनावणीत जवळपास दररोजच अशा तांत्रिक अडचणी येतात आणि प्रकरणांची सुनावणी थोडी विलंबाने सुरू होते. तसेच आज घडले.

सुनावणीत सहभागी झाल्यानंतर मुकूल रोहतगी यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यानंतर तीन सदस्यीय खंडपीठाने स्थगिती मागे घेण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे देण्यासंदर्भात ४ आठवड्यांचा वेळ दिला.  त्यांचा हा निर्णय म्हणजे या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठासमोरच करण्याची राज्य सरकारची भूमिका ग्राह्य धरण्यासारखे आहे, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.