दैनिक स्थैर्य । दि.१६ फेब्रुवारी २०२१ । मुंबई । राज्यात विशेष मागास प्रवर्गाचे दोन टक्के आरक्षण संरक्षित करण्यासाठी शासन भक्कमपणे उच्च न्यायालयात एसबीसी घटकांची बाजू मांडेल त्यासाठी विशेष अभियोक्त्याची नियुक्ती करण्यात येईल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
मंत्रालयातील दालनात विशेष मागास प्रवर्गातील आरक्षणाबाबतच्या बैठकीत इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री श्री.वडेट्टीवार बोलत होते.यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार,सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, एसबीसी अन्याय निवारण कृती समितीचे सरचिटणीस सुरेश पदमशाली इतर सदस्य सुदर्शन योगा,राजू गाजंगी उपस्थित होते.
इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले,युथ फॉर इक्वॅलिटी या संघटनेने एसबीसी आरक्षण रद्द करण्याची याचिका मुंबई मा.उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.याबाबत राज्यात विशेष मागास प्रवर्गाचे दोन टक्के आरक्षण ५० टक्के मध्ये बसवून संरक्षण द्यावे अशी मागणी विशेष मागास प्रवर्ग अन्याय निवारण कृती समितीने केली आहे. या मागणीबाबत शासन सकारात्मक आहे. उच्च न्यायालयात एसबीसी घटकांची बाजू मांडण्यासाठी शासन विशेष अभियोक्ता नियुक्त करेल, असे श्री.वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.