फलटणच्या औद्योगिक वसाहतीसाठी दशरथ फुले यांचा आंदोलनाचा इशारा
दैनिक स्थैर्य । 3 मे 2025। फलटण। सुरवडी येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये कामगारांना ठेकेदारामार्फत नव्हे कंपन्यांनी थेट नोकर्‍या देवून किमान वेतन कायद्यानुसार कामगारांना पूर्ण पगार द्यावा या प्रमुख मागणीसह अन्य काही मागण्यांसाठी तसेच फलटणच्या औद्योगिक वसाहतीसाठी पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले यांनी दिला आहे.
फलटण येथे औद्योगिक वसाहती साठी सन 1994 ते 1997 दरम्यान दशरथ फुले यांनी अनेकांना बरोबर घेऊन मोठा लढा उभारला होता. मोर्चे, उपोषण, रस्ता रोको, फलटण बंद, शासकीय कार्यालयास टाळे ठोकने यासारखी आंदोलने केली होती. त्या दरम्यान दि. 1 मे 1995 रोजी मुंबई येथे मंत्रालया समोर आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी शासनाने आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घेऊन दि. 12 मे 1995 रोजी औद्योगिक वसाहत जागेची पाहणी करण्यासाठी खास अधिकारी फलटण येथे पाठविले. त्यांनी विविध ठिकाणी जागेची पहाणी केल्यानंतर सुरवडी येथील जागा निश्चित केली. दि. 13 मार्च 1997 रोजी 485.03 हेक्टरचा प्रस्ताव फलटण औद्योगिक वसाहती साठी शासनाने मंजूर केला.
सध्या ज्या ठिकाणी कमिन्स इंटरनॅशनल कंपनी उभी राहिली आहे, कमिन्सने अनेक प्लांट तेथे उभारले आहेत. मात्र कमिन्स मध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी हे स्थानिक कमी, त्यामध्ये इतर राज्यातील आणि महाराष्ट्र राज्याच्या इतर जिल्ह्यातील कामगारांची संख्या मोठी आहे, त्यामुळे स्थानिकांना नोकरीच्या संधी पासून वंचित रहावे लागले आहे. ज्यांना नोकर्‍या मिळाल्या त्यापैकी बहुसंख्य ठेकेदारा मार्फत तुटपुंज्या पगारावर काम करीत असून त्यांना अखंडित नोकरीची संधी नाही, मध्येच ब्रेक देऊन घरी पाठविले जात असल्याने त्याला आणि कुटुंबाला स्वास्थ्य राहिले नाही.
स्थानिकांना कायम स्वरुपी नोकरीच्या संधी आणि इथल्या प्रशिक्षित, हुशार, होतकरु शेतकरी तरुणांना शेतमाल प्रक्रिया उद्योग उभारुन आपल्या शेतात पिकलेला माल त्यावर प्रक्रिया करुन अधिक दर देता आला पाहिजे, त्याचप्रमाणे शेतकरी नसलेल्या कुटुंबातील तरुणांना अन्य छोटे उद्योग व्यवसाय उभारुन त्याला उद्योजक बनण्याची संधी मिळाली पाहिजे, त्याच्या कारखान्यात इतराना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत ही अपेक्षा दशरथ फुले यांची होती.
काही भूखंड कमिन्स व्यतिरिक्त इतराना दिल्याचे कागदोपत्री दिसत असले तरी त्या भूखंडावर अद्याप कमिन्स शिवाय अन्य उद्योग उभे राहिल्याचे दिसत नाही त्यासाठी सुरवडी औद्योगिक वसाहती मध्ये एकूण प्लॉट किती, ते कोणाला दिले, कमिन्स मध्ये एकूण अधिकारी, कर्मचारी किती, त्यापैकी स्थानिक किती, नोकरीवर असणार्‍यापैकी किती जणांना किमान वेतन कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे वेतन दिले जाते, किती जणांना ठेकेदारामार्फत तुटपुंजे वेतन दिले जाते या सर्व बाबींची तातडीने चौकशी करुन शासनाच्या संबंधीत यंत्रणेने त्याबाबत सुस्पष्ट अहवाल प्रसिद्ध करावा, अन्यथा आपण या मागणीसाठी तीव्र आंदोलन उभारणार असल्याचा इशारा दशरथ फुले यांनी दिला आहे.
