दैनिक स्थैर्य । दि.०५ फेब्रुवारी २०२२ । सातारा । नागठाणे (ता. सातारा) येथील विकास सेवा सोसायटी नं.१ ने बांधलेल्या इमारतीच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. याचा आकडा सुमारे ३५ ते ४० लाख रुपयांचा आहे. याबाबत आम्ही माहिती अधिकारात माहिती घेतली असून संबंधित विभागाकडे याबाबत चौकशीची मागणी केली आहे. सर्वसामान्य गोरगरीब सभासद शेतकऱ्यांच्या लुटलेल्या पैशांचा हिशोब आम्ही घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नसल्याचा ईशारा नागठाणे गावचे माजी स्मार्ट सरपंच विष्णू साळुंखे-पाटील यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
यावेळी त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की सन २०१५-१६ रोजी नागठाणे विकास सेवा सोसायटी नं.१ च्या इमारतीचे बांधकाम करण्यास सुरुवात झाली. या बांधकामासाठी जिल्हा उपनिबंधक यांचेकडून १५/९/२०१४ रोजी सुमारे ६२.३० लाख रुपयांचा मंजुरी आदेश संस्थेस मिळाला होता.तरीदेखील प्राप्त निविदांमधून ठेकेदार व्ही. एस. साळुंखे यांची ६५.६३ लाख रुपयांची निविदा संस्थेने मंजूर केली. यावेळी संस्थेने या कामाच्या निविदा कोणत्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केल्या होत्या याबाबत संस्थेकडून उलगडा करण्यात आला नाही.जिल्हा उपनिबंधकांनी ६२.३० लाख रुपयांची बांधकाम परवानगी दिली असताना प्रत्यक्षात मात्र ऍडव्हान्स म्हणून ७९.१४ लाख रुपये संबधीत ठेकेदारास देण्यात आले असून हा संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद आहे.
सदर इमारत बांधकामासाठी सोसायटी नं १ ने स्वनिधी रुपये ४० लाख, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेकडून रुपये ४० लाख, नागठाणे विकास सेवा सोसायटी नं.२ कडून १२.१२ लाख व नवीन इमारतीत असणाऱ्या गाळेविक्रीतून १०.७७ लाख अशी रक्कम जमा केली. मात्र, या सर्व जमा रक्कम आणि इमारत बांधकाम खर्च याचा ताळमेळ कुठेही लागत नाही. सार्वजनिक बांधकामाच्या नियमाप्रमाणे त्यावेळी इमारतीच्या बांधकामाचा दर हा ११३६ रुपये चौ. फूट असतानाही संस्थेने मात्र १८०० ते १९०० रुपये चौ. फूट दराने करून घेतले. त्यामुळे संस्थेचे हित न पाहता केवळ ठेकेदाराचेच हित पाहिले गेले आहे.
या सर्व प्रकरणांची माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार इमारतीच्या बांधकामात सुमारे ३५ ते ४० लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असुन या इमारतीचे बांधकाम गावातील तथाकथित पुढाऱ्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी केले असून यात संस्थेचे कोणतेही हित जोपासले नाही. हे सर्व प्रकरण सहकार आयुक्त व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग.१ सहकारी संस्था सातारा यांचेकडे चौकशीकामी व चाचणी लेखापरिक्षणासाठी दाखल केले आहे. निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकार भवन, पुणे यांच्यासह सातारा जिल्हाधिकारी अन्य शासकीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.