कोविड सेंटरमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार : चंद्रकांत पाटील
स्थैर्य, कोल्हापूर, दि. 12 : कोरोना संसर्गाच्या काळात उपचार आणि उपाययोजनांच्या नावाखाली राज्य सरकारने केलेला भ्रष्टाचार पाहून लोकांचे डोळ पांढरे होतील. मृतदेहाच्या बॅगमध्ये भ्रष्टाचार, तात्पुरत्या कोविड सेंटरमध्ये भ्रष्टाचार, रुग्णांना जेवण पुरवण्यात भ्रष्टाचार, मास्कमध्ये भ्रष्टाचार याशिवाय राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने चौदाव्या वित्त आयोगाच्या व्याजाचाही गैरवापर केला. या सर्व विषयांमध्ये महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला जाब विचारण्यासाठी आम्ही विधानसभा अधिवेशनची वाटच बघत आहोत, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी कोल्हापूर येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
आ. पाटील म्हणाले, राज्य सरकारने कोरोना संसर्गाच्या काळात जनतेच्या पैशांचा गैरवापर केला. पीपीई कीट, मास्क, रुग्णांना दिले जाणारे जेवण यापासून ते औषधांपर्यंत अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचार केला. तात्पुरत्या कोविड सेंटरमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या निधीचा गैरवापर झाला. याबाबत लवकरच केंद्र सरकारला पत्र लिहून राज्य सरकारचा कारभार कळवणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी थेट ग्रामपंचायतींना 100 टक्के 14 वा वित्त आयोग देऊन ग्रामपंचायतींची स्वायत्तता वाढवली. गावाच्या विकासाची कामे केल्यानंतर उरलेली रक्कम ग्रामपंचायतींनी मुदत ठेवीमध्ये ठेवली. याच रकमेच्या व्याजावर ग्रामविकास खात्याने डल्ला मारला आहे, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. याबाबतचे पत्र त्यांनी रविवारी प्रसारमाध्यमांना दिले.
पत्रकात म्हटले आहे, की कोरोना संसर्गाच्या काळात 14 व्या वित्त आयोगातील शिल्लक रकमेचे व्याज वापरण्याची परवानगी सरकारने ग्रामविकास खात्याला दिलेली नाही. नागरिकांना होमिओपॅथीच्या गोळ्या वाटण्यासाठी ग्रामविकास खात्याने रक्कम वापरावी, असा जीआरही सरकारने काढलेला नाही. मात्र, ग्रामविकास खात्याकडून केंद्र सरकारच्या रकमेचा गैरवापर सुरू आहे. ग्रामपंचायतींच्या विकासासाठी केंद्राने दिलेले हे व्यजाचे पैसे राज्य सरकारने तातडीने परत करावेत. अन्यथा भाजपला तीव्र आंदोलन करावे लागेल. याबाबत आजच केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांना पत्र लिहून ही बाब निदर्शनास आणून देणार आहे.
2014 ते 2019 या काळातील 14 व्या वित्त आयोगाच्या अनुभवावरून अहवाल सादर करताना नवीन वित्त आयोगाने 100 पैकी 80 रुपये ग्रामपंचायत, दहा रुपये पंचायत समिती व दहा रुपये जिल्हा परिषदेला द्यावेत, अशी सूचना केली आहे. 31 जानेवारी 2020 रोजी हा अहवाल केंद्र सरकारने स्वीकारून 80-10-10 हे सूत्र मान्य केले. यात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे श्रेय काय? त्यांचा सत्कार कशासाठी असा सवालही आ. पाटील यांनी उपस्थित केला.
बदल्यांवरूनही विचारला सरकारला जाब
दरवर्षी 15 टक्के सरकारी अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या बदल्या 31 मे पूर्वी करायच्या असतात. कोरोना संसर्गामुळे यंदा बदल्या होणार नाहीत, असे राज्य सरकारने 4 मे रोजी जाहीर केले होते. हा निर्णय सात जुलैला का बदलला? कोरोना स्थितीत नवीन ठिकाणी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी त्याचे कुटुंबीय कसे जातील असा सवाल आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
