घरकुल योजनेत भ्रष्टाचार; ५ हजार रुपये घेऊन होतेय लाभार्थ्याची निवड; ग्रामसेवकासह ग्रामपंचायत पदाधिकारी खात आहेत कमिशन

दैनिक स्थैर्य | दि. ३० मार्च २०२३ | फलटण |
फलटणच्या ग्रामीण भागातील गावांमध्ये ग्रामपंचायत सरपंच, ग्रामसेवक व इतर पदाधिकार्‍यांकडून मनमानी कारभार चालला असून भ्रष्ट कारभाराला ऊत आला आहे. घरकुल योजनेत तर ५ हजार रुपये घेऊन खोट्या कागदपत्रांची पूर्तता करून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येत आहे. या भ्रष्ट कारभाराला वेळीच थांबविले नाही तर गरजू व पात्र नागरिकांना घरकुले कशी मिळणार? असा प्रश्न सर्वसामान्यांतून विचारला जात आहे.

याबाबत माहिती अशी, शासनाकडून ज्यांना घरे नाहीत अशा गरीब, कष्टकरी, हातावर पोट भरणार्‍या नागरिकांसाठी घरकुल योजना राबविली जात आहे. या योजनेचा हेतू जरी चांगला असला तरी सध्या ग्रामपंचायतीतील पदाधिकारी व ग्रामसेवकांनी संगनमताने या योजनेत भ्रष्टाचार करून योजनेचा हेतूच संपविण्याचे धोरण आखले आहे.

ग्रामपंचायतीतील सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व ग्रामसेवक संगनमताने ५ हजार रुपये घेऊन लाभार्थ्यांची निवड करत आहेत. यासाठी लाभार्थ्याच्या नावावर जागेची अट असताना त्यासाठी खोट्या माहितीची पूर्तता करून घरे मंजूर केली जात आहेत. तसेच जागा व्यापून आपल्या नावावर नोंदणी करून घेत आहेत. एक रेशनिंग कार्ड, नावावर गाड्या दोन, जागा पूर्ण नसताना मंजुरी, त्याचप्रमाणे घरे पूर्ण नसताना उतारे नोंदणी, घर पूर्ण झाल्याचा दाखला, तसेच दारे, खिडक्या, प्लास्टर, शौचालय नसतानाही तीन महिने आधीच खोट्या नोंदणी करून घरकुलांची बिले काढली जात आहेत.

घरकुल योजनेतील या मनमानी कारभारावर कारवाई झालीच पाहिजे अन्यथा गरजूंना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच या भ्रष्टाचारात महा-ऑनलाईनवाले व काही पत्रकारही आपली डाळ शिजवून घेत आहेत व खोटी मंजुरी व बिले घेऊन घरकुले मंजुरी मिळवून देत आहेत. आत्तापर्यंत या योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांची जर चौकशी केली तर त्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक लाभार्थी योजनेसाठी पात्र नसल्याचेच आढळून येईल.

घरकुल योजनेतील भ्रष्ट कारभाराची सर्व ग्रामपंचायतीतील कर्मचारी, पोलीस पाटील, सत्ताधारी तसेच विरोधक यांनाही याची माहिती असूनही ते गप्प का बसतात? हे कळायला मार्ग नाही. गटविकास अधिकार्‍यांना याची माहिती नसावी, असे वाटत नाही. निश्चितच तेही या कारभाराला पाठीशी घालतात, अशी नागरिकांचा समज झालेला आहे. त्यामुळे घरकुल योजनेचा खर्‍या गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना यापुढे लाभ मिळण्यासाठी या भ्रष्ट कारभाराची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी सामान्य जनतेतून होत आहे.