मौजे सासकल ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्ट कारभाराचा सासकल येथील बुध्दविहारास फटका : जन आंदोलन समिती करणार आयुक्तांकडे लेखी तक्रार

दैनिक स्थैर्य । दि. २५ मे २०२२ । फलटण । मौजे सासकल ता. फलटण येथे सासकल ग्रामपंचायतीच्यावतीने चौदाव्या वित्त आयोगातून केलेल्या कामामध्ये भ्रष्टाचार व अनियमितता झाल्याची तक्रार सासकल जनआंदोलन समितीच्या वतीने करण्यात आली होती.

सदर प्रकरणाची पहिली तक्रार दिनांक ३१/३/२०२१ व १२/४/२०२१ केल्यानंतर कोणत्याही स्वरुपाची कार्यवाही न केल्यामुळे वारंवार गटविकास अधिकारी यांना भेटल्यानंतर त्यांनी दिनांक १५ व १६ जून २०२१ रोजी तत्कालीन विस्ताराधिकारी एस.जे.मोरे यांना चौकशीकामी पाठवले.या त्यांच्या भेटीनंतर या भेटीवर आधारित दि.९ ऑगस्ट २०२१ रोजी जा.क्र/पंसफ/ग्रापं-२/चौ.अ/३१२६/२१ रोजी अहवाल दिला.सदर अहवालामध्ये पहिल्यांदा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मौजे सासकल येथील समाजमंदिर दुरूस्ती व मौजे सासकल येथील बुद्धविहार दुरूस्ती ही दोन्ही कामे एकाच इमारतीवर केल्याचे प्रथम मान्य केले.या चौकशी कामी आलेल्या एस जे मोरे यांनी चौकशीवेळी तत्कालीन ग्रामसेवक अंगराज खशाबा जाधव यांना समाजमंदिर नोंद असल्याचा उतारा मागितला असता अशी नोंद नसल्याचे त्यांनी एस. जे. मोरे यांना स्पष्ट सांगितले होते.परंतु कागदोपत्री आपल्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी सदर इमारत ही सिटी सर्व्हे नं १४ ला बुद्ध मंदिर म्हणून नोंद असताना २०१५ मधे या इमारतीची नोंद नमुना नं.८ मालमत्ता क्रमांक ४१५ मधे ही बुद्ध मंदिर म्हणून असलेली इमारत समाजमंदिर म्हणून नोंद केल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.सदर इमारत प्रकरणी सासकल जनआंदोलन समितीच्या वतीने माहिती अधिकारासह वेगवेगळ्या तीन अर्जाने सदर इमारत कोणकोणत्या नावाने नोंद आहे अशी माहिती मागवलेली असताना तिन्ही वेळी सिटी सर्व्हे नं.१४ बुद्धमंदिर म्हणूनच उतारा देण्यात आला आहे.सदर इमारतीसंबंधी सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग फलटण यांच्याकडे दिलेल्या अर्जात ही बुद्धमंदिर म्हणूनच नोंद असलेला उतारा जोडला आहे. म्हणून समाजमंदिर म्हणून ही इमारत आपल्या अधिकार्‍यांना वाचवण्यासाठी मागाहून नोंद केल्याचं लक्षात येत आहे.सदर इमारतीची समाजमंदिर म्हणून नोंद करण्याचं कोणतंही प्रयोजन नाही तरीही केलेला भ्रष्टाचार व अनियमितता यातून बाहेर पडण्यासाठी सदर इमारत नमुना नं.८मालमत्ता क्रमांक ४१५ ला समाजमंदिर म्हणून नोंदवली आहे.

सदर कामे चौदाव्या वित्त आयोगातून केली असल्यामुळे यासंदर्भातली कागदपत्रे माहिती अधिकार २००५ व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या अधीन राहून तत्कालीन ग्रामसेवक अंगराज खशाबा जाधव यांना मागितली असता त्यांनी अपूर्ण कागदपत्रे दिली.यासंबंधी गटविकास अधिकारी यांना विचारणा केली असता त्यांनी अपीलात जाण्याचा सल्ला दिला.त्यानुसार जनमाहिती अधिकारी गटविकास अधिकारी फलटण यांच्याकडे दि.२६/७/२०२१ ला अपील करण्यात आले परंतु अपीलाची मुदत संपून गेली तरी कोणत्याही स्वरुपाची सुनावणी घेतली नाही की कागदपत्रे दिली नाहीत.विस्तार अधिकारी एस. जे. मोरे म्हणाले, तुम्हाला पत्र पाठवले होते परंतु सदर पत्र आम्हाला प्राप्त झाले नाही.त्यामुळे अपीलाची मुदत संपूनही अजून आम्हाला या प्रकरणाची कागदपत्रे दिलेली नाहीत.

सासकल जनआंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी १५/०८/२०२१रोजी आत्मदहन व उपोषणाचा इशारा दिला होता.परंतु गटविकास अधिकारी यांनी संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल असे लेखी पत्र दिल्यानंतर सदर उपोषण व आत्मदहन तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित करण्यात आले होते.त्यानंतर दिनांक २६/८/२०२१ रोजी अतिरिक्त गटविकास अधिकारी गुळवे,विस्तार अधिकारी जमदाडे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे गरुड हे पाहणी करण्यासाठी आले. त्यांनीही चर्चेवेळी प्रत्यक्ष आलेल्या गोष्टी विचारात घेतल्या नाहीत.सदर इमारतीची एमबी उपअभियंता भोसले यांनी केली होती.त्यामुळे त्यांचेच अधिकारी त्यांनी चुकीच्या पद्धतीनं काम केले हे कसे दाखवतील? या भेटीदरम्यान तत्कालीन सरपंच लता विकास मुळीक यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की सदर कामांची ग्रामस्थांची लेखी मागणी नव्हती परंतु सदर इमारतीच्या मागील बाजूस बुद्धविहाराचा ढाचा बांधून टप्प्याटप्प्याने लोकवर्गणीतून व येणार्‍या निधीतून बुद्धविहार उभं करण्याची तोंडी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.परंतु उपअभियंता भोसले यांनी सदर ढाचा बांधता येत नाही असे सांगून ही जुनीच इमारत जी सुस्थितीत होती त्याच इमारतीवर १ लाख ९३ हजारांच्यावर रूपये खर्च केले.त्यामुळे लोकांची मागणी याठिकाणी डावलण्यात आली आहे.वस्तुतः सदर इमारतीच्यासमोर बुद्धमूर्ती असणारे बुद्धविहार असतानाही त्यावर एक रुपयाही खर्च केला नाही.सदर चौकशी कमिटी चौकशी करून गेलेल्याला एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी गेला तरीही गटविकास अधिकारी अहवाल आज देते उद्या देते असे सांगून टोलवाटोलवीची उत्तरे देत दिली होती.

याप्रकरणी २४/८/२०२१ रोजी माहितीच्या अधिकाराखाली सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाचे उपअभियंता यांच्याकडे सदर इमारतीचा Structural report of building व सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाकडे ग्रामपंचायतने केलेल्या अर्जाला जोडलेली कागदपत्रे व इतर कागदपत्रे मागण्यात आली.परंतु त्यांनी सदर अर्ज ग्रामपंचायतीकडे पाठवला व तिथून कागदपत्रे घेण्यास सांगितले.यासंबंधी विद्यमान ग्रामसेवक मिंड यांनी मागितलेल्या कागदपत्रांतली काही कागदपत्रे आम्हाला दिली परंतु वरील दोन कागदपत्रे मात्र उपलब्ध नसल्याचे सांगितले.यासंबंधी जनआंदोलन समितीचे कार्यकर्ते उपअभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग फलटण यांच्याकडे गेले असता त्यांनी पुन्हा अपिलात जायला सांगितले होते.याचा अर्थ काय होतो?त्यामुळे सदर प्रकरण दडपण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रशासकीय अधिकारी यांनी प्रयत्न केला.गुळवे कमिटीच्या अहवालामध्ये तत्कालीन ग्रामसेवक अंगराज खशाबा जाधव यांनी कामात अनियमितता केल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला व त्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात वेतनवाढ रोखण्यात आली.हा अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक नसून मागासवर्गीय समाजावर अन्याय करणारा व प्रशासकीय अधिकारी,सरपंच व ग्रामपंचायतीचे सत्तारूढ सदस्यांना वाचवणारा होता. यामध्ये सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येत असताना जाणीवपूर्वक कागदपत्रांकडे कानाडोळा करण्यात आला. मध्ये एकच काम दोन वेगवेगळ्या नावाने एकाच इमारतीवर केल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मृतीभवन मधील बुद्धविहाराला अवकळा आले आहे. त्या ठिकाणी संपूर्ण लाईट फिटींग उद्ध्वस्त झाली असून या इमारतीचे मुख्य प्रवेश द्वार व खिडक्या कुजलेल्या आहेत. त्या ठिकाणी एकच विद्युत बल्ब चालू आहे. संपूर्ण वायरिंग ही लोंबकळत आहे. त्यामुळे 15 व्या वित्त आयोगातून या इमारतीची पुन्हा दुरुस्त करण्याची मागणी मागासवर्गीय समाज बांधवांनी केली आहे.

14 व्या वित्त आयोगातून जुन्या समाज मंदिराची दुरुस्ती करताना हे काम करण्यासंबंधी मागासवर्गीय समाजाची कोणत्याही स्वरूपाची मागणी नव्हती. ज्या इमारती वरती 14 वा वित्त आयोगातून १ लाख ९३ हजार रुपये खर्च करण्यात आले होते त्या इमारतीचा Structural report of building हा सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाने केलाच नाही. त्यामुळे सदर इमारत सुस्थितीत असतानाही एवढी मोठी रक्कम या इमारतीवर खर्च केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपलेच अधिकारी चौकशी समितीमध्ये नेमून त्यांच्याकरवी प्रशासकीय अधिकारी व ग्रामपंचायतीचे सरपंच व त्यांचे पदाधिकारी यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणी आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात येणार असल्याची माहिती जनआंदोलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.