कोरोना चाचणीसाठी साताऱ्यात सुविधा उपलब्ध करून देणार; वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यास गती देणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

▪️शासकीय इमारतीच्या  देखभाल व दुरुस्तीसाठी निधी देणार▪️विकास आणि रोजगार निर्मितीसाठी तज्ञ लोकांच्या मार्गदर्शनाखाली आराखडा तयार करणार

स्थैर्य, सातारा दि. 27 : कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी राज्य शासन पूर्ण खबरदारी घेत आहे. कोरोना संदर्भात काम करणाऱ्या यंत्रणेला कुठल्याही प्रकारची कमतरता भासू दिली जात नाही. रुग्णांचा रिपोर्ट लवकरात लवकर मिळावा यासाठी सातारा येथील क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालयात कोविड चाचणी केंद्र  सुरु करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयतील नियोजन भवनात विकास कामांचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या पत्रकार परिषदेतला सहकार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील,  खासदार श्रीनिवास पाटील, आमदार मकरंद पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते आदी उपस्थित होते.

कोरोना बाधित रुग्णाला तात्काळ आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी ऑक्सिजन, व्हेंटीलेटरच्या तसेच इत्यादी सुविधांचे नियोजन करण्यात आले आहे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता देण्यात आलेली आहे. नागरिकांच्या मनातील कोरोनाची भितीही कमी झालेली आहे, परंतु  प्रत्येकाने मास्क वापरुन  व सुरक्षित अंतर ठेवूनच आपली काळजी घ्यावी  आणि शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करावे. आज लॉकडाऊनला शंभर दिवस झाले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात कुणीही उपाशी राहू नये यासाठी शासनामार्फत अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे यापुढेही धान्य देण्याची शासनाची तयारी आहे.

सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजूरी देण्यात आलेली होती, परंतु आजपर्यंत या महाविद्यालयाच्या जागेचा प्रश्न सुटलेला नाही. पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी मंत्रालयाकडे पाठवलेले तीन प्रस्ताव दाखवले आहेत. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या जागेसंदर्भात बैठक घेण्यात येणार असून पुढील 50 वर्ष डोळ्यासमोर ठेवून या शासकीय महाविद्यालयालय उभारण्याच्या कामास गती देण्यात येईल.

प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यात शासकीय इमारती आहेत. यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी आमदार फंडातून त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघातील 10 टक्के निधी इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जिल्ह्यातील उपलब्ध पाण्याचा आढावा घेतला असता मागील वर्षी 28 टक्के धरणातील पाणीसाठा होता,आज   समाधानकारक 36 टक्के आहे. जिल्ह्यातील रस्ते हे वन विभागाच्या हद्दीतून जातात, खराब झालेल्या रस्त्यांच्या  दुरुस्तीबाबत  निर्णय जे  मंत्रालयस्तरावर असतील ते तिथे  तसेच स्थानिक पातळीवरील निर्णय पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी घेतील.

विकासाबरोबरच रोजगार निर्मिती होण्यासाठी भविष्याच्या परिस्थितीचा विचार करुन महाराष्ट्रात मोठे उद्योग कसे येतील याचे तज्ञांच्या सल्यानुसार नुसार दूरदर्शी आराखडा  तयार करण्यात येईल.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कामाला गती दिली जाईल, जिल्हास्तरावरील प्रश्न पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी बैठक घेऊन सोडवतील तर मंत्रालयस्तरावरीलही प्रश्न गतीने सोडविले जातील, असे उपमुख्यमंत्री अजित  पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.