स्थैर्य, सातारा, दि. 25 : कंत्राटी आरोग्य सेविकांना नियमीत करून नियमीत कर्मचार्यांप्रमाणे वेतन अदा करावे, अशी मागणी स्वाभीमानी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी महासंघाच्यावतीने करण्यात आली आहे.
याबाबत महासंघाच्यावतीने जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात अध्यक्षा सौ. दुर्गा भोसले, जनरल सेक्रेटरी शितल शिंदे, सचिव माधवी कदम आदी पदाधिकार्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेली पंधरा वर्षे तुटपुंज्या मानधनावर कंत्राटी आरोग्य सेविका म्हणून आम्ही काम करीत आहोत. कंत्राटी आरोग्य सेविकांना सेवेत कायम करावे आदी मागण्यांबाबत स्वाभीमानी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी महासंघाच्यावतीने शासन दरबारी अनेकवेळा न्याय मागण्यात आला तसेच आंदोलने करण्यात आली. मात्र त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. कोरोना संसर्गाच्या अगोदर महासंघाच्यावतीने आंदोलनाचा पवित्रा हाती घेण्यात आला होता. मात्र महासंघाने या आणीबाणीच्या काळात आंदोलन मागे घेतले. व कोरोनाच्या लढाईत स्वत:चा जीव धोक्यात घालून आरोग्य सेवेचे कर्तव्य बजावण्यास प्राधान्य दिले आहे. कायम आरोग्य सेविकेप्रमाणे आम्हाला कोणतीच सुरक्षा नसतानाही आम्ही कोविड-19 च्या महामारीत स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करीत आहोत. ग्रामीण तसेच शहरी भागांतील प्रत्येक घरात आम्ही स्वत:च्या कुटूंबाचा, मुला बाळांचा विचार न करता नागरिकांना आरोग्य सेवा देत आहोत. शासनाने एप्रिल 2019 पासून कंत्राटी पद्धती भरती करून नविन कर्मचार्यांना जास्त मानधन व जुन्या कर्मचार्यांना कमी मानधन ही तफावत दूर करावी. गेल्या पंधरा वर्षांपासून समकक्ष पदांवर कंत्राटी पद्धतीने काम करणार्या कर्मचार्यांना बिनशर्त समायोजन करावे. कंत्राटी आरोग्य सेविकांना नियमीत आरोग्य सेविके प्रमाणे समान काम समान वेतन द्यावे. सातारा जिल्ह्यातील सर्व कंत्राटी आरोग्य सेविकांना युबीआय पद्वारे हजेरी द्यावी लागते. आमच्या कामांचे तास ठरलेले नाहीत त्यामुळे रात्रं दिवस काम करत असताना देखील आम्हाला युबीआय द्वारे हजेरी का ? त्यामुळे खेडोपाडी, डोंगराळ भागांत मोबाईल नेटवर्क अडचणींमुळे बर्याचवेळा दिवसभर काम करूनही युबीआय पद्वारे हजेरी लावता येत नाही. त्यामुळे तुटपुंजे वेतन सुद्धा मिळत नाही. गेली पंधरा वर्षे काम करणार्या कंत्राटी आरोग्य सेविकांना शासनाने कायम करावे, ज्यामुळे शासनाला अनुभवी कर्मचारी सहजगत्या उपलब्ध होणार आहे. शिवाय नविन कर्मचार्यांची भरती प्रक्रिया, त्यासाठी जाणारा वेळ, प्रशिक्षण आदी बाबींही दूर होणार आहेत. तरी शासनाने कंत्राटी आरोग्य सेविकांचा गांभीर्याने विचार करून त्यांना नियमीत करावे.