
स्थैर्य, दि.१: आर्थिक दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) सुविधा मराठा समाजाला देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय बुधवारी रद्द करण्यात आला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देण्यापूर्वी मराठा समाजाला एसईबीसीची जात प्रमाणपत्रे दिली जात होती. यापुढेही तशीच दिली जाणार आहेत. छत्रपती संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मंगळवारी भेट घेतली होती व मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे लाभ देऊ नयेत, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेल्या एसईबीसी आरक्षणाच्या निर्णयावर परिणाम होईल, अशी भीती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केली होती.
मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसच्या सवलती देण्याचा २२ सप्टेंबर रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाला होता. त्यात आठ दिवसांतच बदल करण्यात आला.
एसईबीसी प्रमाणपत्रे थांबवू नका, मंत्र्यांची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयात एसईबीसी आरक्षणास स्थगिती मिळाली, तेव्हापासून मराठा समाजाला दिली जाणारी एसईबीसी जात प्रमाणपत्रे देणे बंद करण्यात आले आहे. त्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा पूर्णपणे रद्द केलेला नाही. त्यामुळे एसईबीसी प्रमाणपत्रे पूर्वीप्रमाणेच दिली जावीत. ती थांबवण्याचे काहीच कारण नाही, अशी मागणी अनेक मंत्र्यांनी केली. त्यानंतर तसे आदेश प्रशासनास देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला.