भावी पिढ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करुन पाणी प्रश्न केंद्रीभूत ठेऊन विकासाची प्रक्रिया राबवावी – जेष्ठ विचारवंत मा. उल्हासदादा पवार
स्थैर्य, पुणे, दि.३०: प्रत्येक देश आणि मानवी समूह आपल्या विकासासाठी अत्यंत वेगाने प्रयत्न करीत आहे परंतु त्यामुळे नैसर्गिक साधन संपत्तीचे मोठया प्रमाणावर नुकसान होत असून त्यातून अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. विशेतः पाण्याचा अनिर्बंध वापर व पाण्याचे होणारे प्रदूषण यामुळे भावी पिढ्या संकटात सापडतील असा तज्ज्ञांनी दिलेला इशारा सरकारने गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता असल्याचे ज्येष्ठ विचारवंत उल्हासदादा पवार यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र विकास केंद्र पुणे या संस्थेमार्फत दिला जाणारा जलमित्र पुरस्कार यावर्षी महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव व ऊर्ध्व भीमा जल सहभागिता संस्थेचे अध्यक्ष विद्यानंद रानडे यांना उल्हासदादा पवार यांचे हस्ते प्रदान करण्यात आला. माढ्याचे माजी आमदार धनाजीराव साठे यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमास विठ्ठल रुक्मिणी देस्वस्थानाचे कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल जोशी, स्वयंसेवी संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते. यावेळी डॉ. दि. मा. मोरे, श्री. हिरालाल मेंढेगिरी व श्री.सतीश भिंगरे या तीन महाराष्ट्र राज्याच्या निवृत्त जलसंपदा सचिवासह भारत सरकारच्या जल शक्ती मंत्रालयाचे निवृत्त मुख्य सचिव डॉ. सी. डी.थत्ते, वाल्मीचे निवृत्त प्राध्यापक डॉ. प्रदीप पुरंदरे, शिरपूर पॅटर्नचे जनक सुरेश खानापूरकर, श्री. प्रफुल्लचंद्र झपके, श्री.विवेक वेलणकर, असीम सरोदे वकील, डॉ.मंगेश कश्यप आदी मान्यवर उपस्थित होते.
श्री.रानडे यांच्या प्रशासकीय सेवेतील कामाचा सन्मानपत्रामध्ये केलेल्या उल्लेखाचा धागा पकडून कार्यक्रमाचे विशेष अतिथी विठ्ठल – रुक्मिणी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी श्री विठ्ठल जोशी म्हणाले की, माणसाला मित्र फार गरजेचे असतात. “पाण्याला हक्काचा मित्र” अशी विभूती रानडे साहेबांच्या माध्यमातून निर्माण झाली. ८३ वर्षाचा हा तरुण अखंड आयुष्यभर जल प्रदूषण निर्मूलनासाठी झगडत राहिला.त्यांच्यासारखी तपस्वी आणि रचनात्मक कार्य करणारी व्यक्ती ही खरी राज्याची ‘ संपदा ‘ आहे. केवळ लोकप्रिय निर्णय घेऊन प्रशासकीय व्यवस्थेला गती देता येणार नाही तर वास्तवाची जाणीव ठेवून प्रसंगी कटू निर्णय घेत व्यापक लोकहिताची भूमिकाच अधिकाऱ्यांनी मांडली पाहिजे.
पुरस्कार स्विकारल्या नंतर सत्कारास उत्तर देताना विद्यानंद रानडे यांनी भारताच्या भविष्यातील पाणी समस्येचा उहापोह करुन सरकारने पाणी प्रदूषण व अतिवापराबाबत कठोर कायदे बनवले पाहिजेत व त्या कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हायला हवी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच पाणी चळवळीला व्यापक जनाधार प्राप्त होण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी जलसाक्षरता मोहीम हाती घ्यावी असे प्रतिपादन केले.
कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री धनाजीराव साठे यांनी स्पष्ट केले की, राजकीय कार्यकर्त्यांना मूलभूत प्रश्नाबाबत सखोल माहिती नाही. पूर्वी सर्व राजकीय पक्ष शिबिराच्या माध्यमातून कार्यकर्ते साक्षर करत होते व त्या माध्यमातून समाज प्रबोधन होत होते. ही प्रक्रियाच खंडित झाली आहे.पाण्यासारख्या महत्वाच्या प्रश्नावर केवळ कार्यकर्त्यांचे नव्हे तर लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी असाणाऱ्या आमदार, खासदार यांचेही प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. तरच असे गुंतागुंतीचे आणि परस्परपूरक प्रश्न जलद गतीने सोडविणे शक्य होईल.
महाराष्ट्र विकास केंद्राचे अध्यक्ष अनिल पाटील यांनी प्रास्ताविक करताना अलीकडे जलसंधारणाच्या कामात तांत्रिकतेचा अभाव दिसून येत असून त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागल्याचे निदर्शनास आणून दिले. सरकारकडून सवंग लोकप्रियतेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना व त्यातील अतांत्रिकता यामुळे भूगर्भातील पाण्याचा साठा संपत चालला असल्याचे सांगून अनिल पाटील यांनी पाण्याचा असा दुरुपयोग थांबवण्यासाठी पाणी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी संघटितपणे संघर्ष केला पाहिजे असे प्रतिपादन केले.
जलमित्र पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र शेलार यांनी मानपत्राचे वाचन केले. सुनील जोशी यांनी आभार मानले. कार्यक्रमास शरद मांडे, राजेंद्र माहुलकर, शहाजी भोसले, दत्ता गुरव, मुकुंदराव शिंदे, विजय वरुडकर, डॉ.कमलकांत वडेलकर, जे. डी. शेणोलीकर, भारत माने, बाबुराव शिंदे, चंद्रकांत शेलार, सचिन वाणी, राजेश चहर, मनोज गायकवाड, पी.आर.पाटील, व जळचळवळीतील कार्यकर्ते उपस्थित होते.
