कराडमध्ये पेट्रोल-डिझेल दरवाढी विरोधात काँग्रेसचे आंदोलन

स्थैर्य, कराड, दि. 6 : कोरोना महामारीमुळे संपूर्ण जग व देश त्रस्त आहे. या संकटाने लोकांचे रोजगार हिरावले आहेत, अनेक उद्योगधंदे बंद आहेत. अशा कठीण प्रसंगी पेट्रोल, डिझेल दरवाढ हे आणखी एक जनतेसमोर संकट उभे राहिले आहे. या संकटांचा सामना करताना सर्वसामान्य जनतेची कसरत होत आहे. 7 जून 2020 पासून सलग रोज पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्या तेलाचे दर कमी असताना सुद्धा केंद्र सरकार जिझिया कर वसूल करत पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढवत आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा आवाज म्हणून काँग्रेस पक्षातर्फे माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कराड येथे पेट्रोल, डिझेल दरवाढी विरोधात धरणे आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी सातारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुरेश जाधव, प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस शिवराज मोरे, राजेंद शेलार, कराड दक्षिण काँग्रेसचे अध्यक्ष मनोहर शिंदे, अजितराव पाटील-चिखलीकर, कराड शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष राजेंद्र माने, कराड दक्षिण युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष वैभव थोरात, जिल्हा परिषदेचे सदस्य शंकरराव खबाले, मंगला गलांडे, विद्या थोरवडे, इंद्रजित चव्हाण, मलकापूरच्या नगराध्यक्षा नीलम येडगे, अल्पसंख्याकचे जिल्हाध्यक्ष झाकीर पठाण, कराड उत्तर काँग्रेसचे अध्यक्ष हेमंत जाधव, पं.स. सदस्य नामदेव पाटील, वैशाली वाघमारे, राजेंद्र चव्हाण, सेवादलाचे शिवाजीराव मोहिते, नितीन थोरात, संतोष जगताप, सैदापूरचे नाना जाधव, बाळासाहेब नलवडे, बाळासाहेब थोरात, तानाजी चवरे, मलकापूरचे नगरसेवक राजेंद्र यादव, प्रदीप जाधव, अशोक पाटील, कराडच्या माजी नगराध्यक्षा अर्चनाताई पाटील, इंद्रजित जाधव, मधुकर जाधव, किसनराव पाटील-घोणशीकर, कुबेर देसाई, अण्णा जाधव, जे. के. पाटील, देवदास माने, सुरेश भोसले, रवी बडेकर, शिवाजी जमाले, महेश कणसे, विजय चाळके व महेश देसाई उपस्थित होते.

आ. चव्हाण म्हणाले, काँग्रेस इंधन दरवाढीच्या व करवाढीच्या निषेधार्थ देशव्यापी आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारच्या विरोधात आमची लढाई राहणार आहे. कोरोनात इतर राष्ट्रांनी आपल्या तिजोरीतून जनतेवर रोख खर्च केला. मी 21 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची मागणी केंद्राकडे केली. त्यानंतर महिनाभरानंतर 20 लाख कोटींचे पॅकेज मोदींनी जाहिर केले.

पण त्यापैकी फक्त 2 लाख कोटी रोख खर्चाची तरतूद आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीच्या केवळ 1 टक्का आता कोरोना पॅकेजमधील थेट खर्चाचे 1 लाख कोटी रुपये परत वसूल करण्याचे काम इंधन दरवाढीच्या रूपाने सुरू आहे. सलग 21 दिवस इंधन दरवाढ होत आहे. ही दरवाढ नसून ही करवाढ आहे. हा सर्व जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. मोदी सरकारने आतापर्यंत 2020 मध्ये 9 वेळा एक्साईज ड्युटी वाढवली आहे.

युपीए सरकार सत्तेतून जाण्यापूर्वी 16 मे 2014 मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किंमती 107 डॉलर प्रति बॅरल होती. आजचा दर 40 डॉलर प्रति बॅलर असून कच्च्या तेलाच्या किमती एकूण 66 डॉलरने कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी झाला आहे. पण आपल्या देशात इंधनाच्या किमती कमी होण्याऐवजी उत्पादन कर वाढविल्याने दरवाढ होत आहे.

मे 2014 मध्ये पेट्रोलचे उत्पादन शुल्क 9.20 पैसे प्रतिलीटर होते. ते आता 32 रुपये 98 पैसे प्रतीलीटर झाले आहे. यामध्ये 350 टक्क्याने वाढ झाली आहे. डिझेलचे उत्पादन शुल्क 2014 मध्ये रु 3.46 प्रती लीटर होते ते आता 31.83 रुपये प्रती लीटर झाले आहे. यामध्ये 820 टक्क्याने उत्पादन कर वाढविला आहे. 2 लाख कोटींचे पॅकेज वसूल करण्याचे काम केंद्र सरकार या जिझिया कराच्या माध्यमातून करत आहे. एका हाताने पैसे दिले ते दुसर्‍या हाताने परत घेण्याचा प्रकार मोदी सरकार करत आहे.

इंधन दरवाढीमुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढणार असून शेतकर्‍यांवर आघात आहे. त्यामुळे हे सरकार निर्दयी असून त्याचा आम्ही निषेध करत आहोत. देशासमोर एका बाजूला कोरोनाचे संकट, चीनचे संकट, कोसळलेली अर्थव्यवस्था दुरुस्त करायचे संकट आहे.

मोदी सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था सलगपणे ढासळत असून मनमोहन सरकारच्या काळात असलेला देशाचा विकासदर नऊ टक्के होता. आता कोरोनात देशाचा विकास दर 4.2 टक्केपर्यंत खाली आला आहे. चीनशी स्पर्धा करताना विकास दर वाढला पाहिजे. भारताचे पत मानांकन दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने आंतरराष्ट्रीय बँका आपल्याला कर्ज देण्यास तयार नाहीत. पुढील वर्षापर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ते दहा टक्क्याने आकसेल, म्हणजे उणे पाच ते दहा टक्के असे भाकित अनेक वित्तीय संस्थांनी केले आहे.