दैनिक स्थैर्य । दि. ११ डिसेंबर २०२१ । मुंबई । देशांतर्गत बाजारपेठेत मुबलक सोया पेंड शिल्लक असल्याने यावर्षी सोयाबीन पेंड आयात न करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्रातील शेतकरी मोदी सरकारला धन्यवाद देत आहेत , असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी शनिवारी केले. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्री . पटेल बोलत होते. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळणार आहे, असेही श्री. पटेल यांनी नमूद केले.
श्री. पटेल यांनी सांगितले की , कुक्कुटपालन व्यावसायिक सोयाबीन पेंडीची आयात करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करत आहेत , असे समजल्यावर आम्ही दिल्लीत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली. कुक्कुटपालन व्यावसायिक चुकीच्या आकडेवारी द्वारे सोयाबीन पेंडीच्या आयातीची मागणी करत आहेत. ही मागणी मान्य करू नका , असे निवेदन आम्ही श्री. गोयल यांना दिले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गोयल यांना व वाणिज्य मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सोयाबीन पेंडीच्या आयातीची मागणी मान्य करू नका असे सांगितले. देशांतर्गत बाजारपेठेत १३ लाख मेट्रिक टन सोयाबीन पेंड शिल्लक असतानाही कुक्कुटपालन व्यावसायिक चुकीची आकडेवारी सादर करत आहेत. देशांतर्गत उपलब्धतेचा अंदाज घेऊन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सोयाबीन पेंडीच्या आयातीचा विचार नसल्याचे जाहीर केले.
मागील वर्षी जून मध्ये देशात सोयाबीन पेंडी चा तुटवडा निर्माण झाला होता . त्यामुळे त्यावेळी कुक्कुटपालन व्यावसायिकांनी पेंडीच्या आयातीची मागणी केल्यावर शेतकऱ्यांनी या मागणीला विरोध केला नाही. मात्र जूनमध्ये आयातीचा निर्णय झाल्यावर ही सोया पेंड देशात ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये आली त्यावेळी देशांतर्गत बाजारपेठेत सोयाबीनची आवक सुरु झाली होती. आयात पेंडीमुळे सोयाबीनच्या भावात घसरण झाली. सध्या देशात भरपूर सोया पेंड शिल्लक असल्याने आयातीची गरजच नाही , असेही श्री . पटेल यांनी सांगितले.
श्री . पटेल म्हणाले की, सोया पेंड आयात न करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी मान्य केल्याबद्दल शेतकरी वर्ग मोदी सरकारला धन्यवाद देत आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत सोयाबीनचे भाव वाढून त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. या पुढील काळात कुक्कुटपालन व्यावसायिकांनी चुकीची आकडेवारी सादर केल्यास त्याला विरोध करू.