ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीत संभ्रमावस्था

स्थैर्य, सातारा, दि. १२ : जगाला वेठीस धरणाऱ्या करोनाच्या धास्तीने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका निवडणूक आयोगाच्या संमतीने पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकललेल्या आहेत. त्या सर्व ग्रामपंचायत विसर्जित करून त्यावर प्रशासन नियुक्ती करण्याच्या निर्णयावर अद्याप निर्णयात एकमत होत नाही. अनेक ठिकाणी प्रशासक नियुक्तीचा गोंधळात गोधळ सुरू असल्याने सर्वत्र संभ्रमावस्था झाली आहे. शासनाची भुमिका स्पष्ट नसल्याने ही अवस्था झाली असल्याचे कायद्याचे अभ्यासक असलेले लोकशाही ग्रुपचे प्रमुख वशिष्ठ जगताप यांनी  म्हटले आहे.

राज्यात एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान 19 जिल्हय़ात 1570 ग्रामपंचातांचा कार्यकाल संतुष्टात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या संमतीने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. सदरच्या ग्रामपंचायतीवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 35 अन्वये उचित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती तत्काळ प्राधिकृत करण्याचे आदेश शासनस्तरावरुन दिले गेले. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 27 (2) व कलम 28 (1) (दोन) नुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायती विर्सजित होते. या तरतुदीप्रमाणे विसर्जित ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेतल्या जातात. जर विहीत वेळेत निवडणुका होणार नसल्याने कलम 28 (1),.(2) प्रमाणे 6 महिने त्यापुढे मुदतवाढ देऊन कारभार पाहण्यासाठी कलम 151 नुसार ग्रामपंचायतीवर एका किंवा अनेक व्यक्तींची नियुक्ती होणे, अभिप्रेत होते. कलम 151 मध्ये प्रशासक नियुक्ती करणे, अशी तरतूद नाही. त्यामुळे कलम 151 मध्ये दुरूस्ती करून त्यात एक व्यक्ती किंवा अनेक व्यक्ती प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी, हा शब्द समाविष्ट करावा लागेल. कारभार पाहणाऱ्या व्यक्ती कोण ही ठरविण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे.  महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 35 प्रमाणे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर कार्यवाही करावी, असे ग्रामविकास विभागाने दि. 6 मार्च रोजी पत्र काढून आदेश दिले आहेत. मात्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 35 नुसार प्रशासक नियुक्ती करता येत नाही. कलम 35 मध्ये एकाचवेळी सरपंच व उपसरपंच यांची पदे रिक्त झाली तर सरपंचांची कर्तव्य पार पाडण्यासाठी विस्तार अधिकारी यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती गटविकास अधिकाऱ्यांनी करावी, अशी तरतूद आहे. याचा अर्थ नियुक्ती केलेला विस्तार अधिकारी प्रशासक होत नसून त्यांना सरपंचाचे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी अधिकार दिले जात असल्याने सदरची ग्रामपंचायत बरखास्त केली जात नाही. मात्र असे न करता विस्तार अधिकाऱ्याची यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती ग्रामपंचायती बरखास्त केल्या आहेत. जे कायद्याचे उघड केल्याचे स्पष्ट होते. कलम 35 प्रमाणे नियुक्ती योग्य होती तर कलम 151 च्या दुरूस्ती करण्याचा घाट का घातला, असा सवाल वशिष्ठ जगताप यांनी केला आहे. कलम 151 ला प्रशासक या शब्दाची दुरूस्ती दि. 25 जून 2020 रोजी झाली असून मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर कोणत्या व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी, याचे निर्देश नाहीत. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतीवर योग्य व्यक्ती प्रशासक म्हणून कोण आणि कधी विराजमान होणार,याची उत्सुकता राज्यभरात लागली आहे.