आ. अतुल भातखळकर यांचे कार्यकर्त्यांसोबत वीज दरवाढीच्या विरोधात तीव्र निदर्शन

स्थैर्य, मुंबई, दि. 30 : राज्य सरकारने राज्य वीज नियामक कायद्यातील कलम 4चा वापर करून तातडीने राज्यातील सर्व वीज देयकांना स्थगिती देऊन 300 युनिट पर्यंतची वीज बिलं माफ करावीत अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार अतुल भातखळकर यांनी आज वीज बिल वाढ विरोधात निदर्शन करताना केली.

आज आमदार अतुल भातखळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप कार्यकर्त्यांनी उपनगरातील अदानी कंपनीच्या कार्यालयासमोर अन्यायी वीज बिल दरवाढीच्या विरोधामध्ये तीव्र निदर्शन केली त्यावेळेस आमदार अतुल भातखळकर बोलत होते. सरासरी बिलाच्या नावावर अव्वाच्या सव्वा बिलं ही घरगुती ग्राहकांना तसेच छोटे-मोठे उद्योग करणार्यांाना सुद्धा अदानी कंपनीने पाठवली आहेत, हे सारासार गैर असून कंपन्या तीन महीने बंद असताना, अनेक लोकांची घर बंद असताना सुद्धा हजारो रुपयांची बिलं पाठवण ही शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोप ही या प्रसंगी बोलताना त्यांनी केला. वीज नियामक कायद्यातील तरतुदीनुसार सरासरी वीज बिलं आकारण्याचा कुठलाही अधिकार वीज कंपन्यांना नाही. परंतु 26 मार्च व 9 मे 2020 रोजी वीज नियामक आयोगाने काढलेल्या आदेशाचा गैरफायदा घेऊन राज्यातील वीज कंपन्यानी 3 महिन्यांची सरासरी वीज बिलं जनतेला पाठवली आहेत. वीज नियामक कायद्यातील 15.3.5 या सप्लाय कोडच्या संदर्भातील कलमाप्रमाणे सरासरी वीज बिलं आकारण्याचा कोणताही अधिकार या कंपन्यांना नाही तरी सुद्धा लोकांकडून पैसे उकळायचे म्हणून वीज कंपन्यांनी हे उद्योग केले आहेत असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. वर उल्लेखलेल्या कलमाप्रमाणे शेवटच्या महिन्याच्या मीटर रीडिंगच्या आधारावर बिल आकारणी करता येते परंतु राज्याचे ऊर्जामंत्री या सर्व बाबींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत असा आरोपही आमदार अतुल भातखळकर यांनी या प्रसंगी बोलताना केला. वीज बिलांचे केवळ हफ्ते बांधून देण्याची तरतूद ही थातुरमातुर उपाययोजना असून या सर्व वीज बिलांना तातडीने स्थगिती देणं व सप्लाय कोडच्या नियमांनुसार बिल आकारणी करणे हाच खरा मार्ग असल्याचे त्यांनी या प्रसंगी बोलताना संगितले. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटीच्या पॅकेज मध्ये सर्व राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना 90 हजार कोटींचे अर्थ सहाय्य जाहीर केले आहे. यातील सुमारे 3 हजार कोटी रुपये राज्य सरकारच्या वीज वितरण कंपनीकडे जमा झाले आहेत असे असताना सुद्धा राज्यातील जनतेला 300 युनिट पर्यंतची वीज बिल माफी देणे तर सोडाच पण खाजगी कंपन्या नियमबाह्यपणे 3-3 महिन्यांची सरासरी वीज बिलं जनतेकडून वसूल करत आहेत याकडे राज्याचे ऊर्जामंत्री दुर्लक्ष का करतात? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. ऊर्जामंत्र्यांचा व या खाजगी वीज कंपन्यांचा “अर्थपूर्ण संवाद” झाला आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी या प्रसंगी बोलताना विचारला. 300 युनिट पर्यंतची माफी व वीज बिल रद्द केली नाहीत तर भाजपा यापुढेही तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा ही त्यांनी दिला. अदानी कंपनीने या संदर्भामध्ये विशेष अधिकारी नेमून जी अतिरिक्त वीज बिलं आली आहेत त्या संदर्भात लोकांची सुनावणी करावी अशी मागणी सुद्धा त्यांनी या प्रसंगी बोलताना केली.

या निदर्शनाच्या वेळेस स्थानिक नगरसेवक, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. निदर्शनानंतर कंपनीच्या अधिकार्यांतनी या संदर्भात आम्ही कारवाई करू तसेच वीज नियामक आयोगाला या संदर्भात पत्र व्यवहार करू असे आश्वासन सुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाला दिलं.