कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी पत संस्थांना सहकार्य करावे लागेल

 

स्थैर्य, फलटण दि. ४: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील छोटे व्यावसाईक, टपरी धारक, हात गाडीवाले वगैरे घटकांचे व्यवसाय आर्थिक संकटात सापडले असताना त्यांना अर्थसहाय्य करणाऱ्या पत संस्था संकटात आल्या असून शासन/प्रशासनाने त्यांना योग्य साथ करण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे श्रीराम पतसंस्था, गोखळीचे चेअरमन डॉ. शिवाजी गावडे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

दुर्बल घटकांना अर्थसहाय्य करणारी चळवळ मोडू देऊ नका

व्यावसाईक किंवा तारण कर्जाद्वारे समाजातील सक्षम घटकांची अर्थ सहाय्याची मागणी दूर होते, मात्र ज्यांच्याकडे तारण देण्यासाठी मालमत्ता नाही, किंवा वर्ष दोन वर्षाचे ताळेबंद, आय कर, विक्री कर किंवा अलीकडे नव्या कर प्रणालीनुसार जीएसटी भरल्याच्या पावत्या जोडून त्याआधारे आपली आर्थिक सक्षमता, परतफेडीची ताकद सिद्ध करणारांना कर्ज उपलब्ध होते, मात्र ज्यांच्या कडे या बाबी नाहीत ते परतफेडीची ताकद नसणारे असे न मानता त्यांना सक्षमपणे अर्थसहाय्य करण्यासाठी पत संस्थांच्या माध्यमातून चांगला पर्याय पुढे आला आहे, मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा पर्याय कोलमडून पडण्याचा धोका निर्माण झाला असताना पत संस्थांची ही चळवळ मोडणार नाही यासाठी शासनाने विशेष दक्षता घेतली पाहिजे, कारण तो सर्वसामान्यांचा आधार असल्याचे डॉ. गावडे यांनी स्पष्ट केले आहे.

लोकमंगल योजनेवर चालणारी आर्थिक चळवळ

आज अगदी ग्रामीण भागातही पत नाही त्यांना पत निर्माण करुन देणारी यंत्रणा म्हणून पत संस्थांकडे पाहिले जाते, दररोज ५० हजार रुपयांपासून ७ ते १० लाख रुपयांपर्यंत मोठी रक्कम लोकमंगल सारख्या योजनांतून जमा होत असलेल्या या पतसंस्था छोटे व्यावसायिक, टपरी धारक, हातगाडीवाले, भाजीपाला विक्रेते, चहा भजी वडापाव विक्रेते यांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे अर्थसहाय्य करतात आणि कर्जाची ही रक्कम लोकमंगल योजनेतून परत केली जाते त्यातून छोटे व्यावसाईक, लोकमंगल ठेव कलेक्शन एजंट, पत संस्थेतील कर्मचारी या घटकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. एकप्रकारे तुमचा पैसा संकलित करुन तो तुम्हालाच कर्ज म्हणून देऊन नवी सक्षम अर्थ व्यवस्था निर्माण केलेल्या या पतसंस्थांच्या यंत्रणेला कोरोनाचा जोरदार फटका बसल्याने ही चळवळ आणि त्यावर अवलंबून असणारे वरील सर्वघटक आर्थिक संकटात आले असताना शासन/प्रशासनाने त्यांची अडचण लक्षात घेऊन मदत केली तर हे सर्व घटक पुन्हा नव्या जोमाने कार्यरत होऊन आपली अर्थ व्यवस्था पुन्हा निश्चित मजबुत करतील असा विश्वास या क्षेत्रातील जाणकार म्हणून डॉ. गावडे यांनी व्यक्त केला आहे.

सी डी रेश्यू, एन पी ए शिथील करा

कोरोना पार्श्वभूमीवर दि. २२ मार्च रोजी लावलेला जनता कर्फ्यु व त्यानंतरचे १,२,३,४ व आता सुरु असलेल्या ५ व्या लॉकडाऊन मुळे सर्वच अर्थसंस्थांच्या वसुलीवर परिणाम झाला आहे, सदर वसुली करणे उचीत होणार नाही तथापी त्या कर्जावरील व्याज वसुलीसाठी योग्य व सर्व संमतीने मार्ग काढता आला तर कर्जदार व अर्थसंस्था दोन्ही सक्षमतेने कार्यरत राहतील, अन्यथा संपूर्ण व्याज वसुली ऐवजी वसूल झालेले अल्प व्याज त्यातून दिसणारा नफा वाढत्या एन. पी. ए. तरतुदींसाठी कदाचित पुरेसा होणार नाही त्यावेळी अन्य व्यवस्था करावी लागेल, कर्ज वसुली नाही, परिणामी थकबाकी वाढल्याने सी. डी. रेशुच्या निर्बंधामुळे सक्षम व पात्र कर्जदारांनाही कर्ज देता येणार नाही, या सर्वाचा परिणाम खेळत्या भांडवलावर होणार असल्याने पत संस्था किंवा अर्थ पुरवठा करणाऱ्या अन्य संस्था आर्थिक संकटात सापडतील त्यांना दैनंदिन खर्च जसे नोकर पगार, लाईट बिल, स्टेशनरी वगैरे खर्चाची तोंड मिळवणी करताना मोठी कसरत करावी लागेल, ऑडीट वर्ग मिळविताना ठेववाढ, कर्जवाढ, उत्पन्नवाढ आणि नफा आवश्यक असतो तसेच थकबाकी व एन. पी. ए. कमी असावा लागतो सद्य स्थितीत हे अशक्य असल्याने ऑडिट वर्ग घसरणार आहे, या सर्वातून योग्य मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासन विशेषतः सहकार व अर्थ खाते, या दोन्ही खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी, सहकारी संस्था, पत संस्थामधील पदाधिकारी यांनी काही तरी मार्ग शोधला असेल तो सर्वांसमोर ठेवून विशेषतः आर्थिक संकटात सापडलेल्या घटकांना दिलासा कसा मिळेल या विषयी आपली मते व शासनाची भूमिका लोकांसमोर आली पाहिजे अशी मागणी करताना शासन विशेषतः सहकार खाते याबाबत काहीच बोलत नाही, वार्षिक सर्वसाधारण सभा, थकबाकी या बाबत सहकार खात्याने मार्गदर्शन करण्याची मागणी डॉ. गावडे यांनी केली आहे.

कर्जाला एक वर्ष मुदत वाढ देता येते का तपासा

ज्या संस्थांची मागील ३ वर्षांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, सी. डी. रेश्यू नियमाप्रमाणे आहे अशा काही मोजक्या संस्थांमधील सर्व कर्जदारांना सहाय्यक निबंधक यांच्या परवानगीने सरसकट एक वर्ष कर्ज मुदत वाढ द्यावी,

जुने थकबाकीदार, अंशतः थकलेली मात्र कारवाई साठी पात्र खात्यांच्या बाबतीत थकीत कर्जावरील व्याज भरुन घेऊन मुदत वाढ दिली जावी, मुदत वाढ व व्याज भरुन घेण्याच्या प्रक्रियेमुळे एन. पी. ए. साठी नफ्यातून तरतूद करावी लागणार नाही परिणामी नफा दिसेल, थकबाकी कमी होईल, दीपावली सणासाठी नेहमी प्रमाणे सभासदांना नफा वाटणी देता येईल अशी सूचना करताना त्याबाबत सहकार खात्याने मार्गदर्शन करावे अशी अपेक्षा डॉ. गावडे यांनी व्यक्त केली आहे.