शासनाने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी आणि त्वरित पिक कर्ज द्यावे यासाठी शहर भाजपाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
स्थैर्य, सातारा, दि. 25 : कोरोनाच्या लॉकडाऊनचा मार, तूर, चना, कापसाचे शासनाने केलेले बेहाल, कागदावरच राहिलेली कर्जमाफी आणि पिककर्ज मागणार्‍या शेतकर्‍यांचा बँकामध्ये होत असलेला अपमान यामुळे शेतकर्‍यांची कधी नव्हे अशी दयनीय अवस्था झाली आहे लॉकडाऊनमुळे रस्त्यावर येता येत नाही. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे. यामुळे शासनाने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यावी आणि त्वरित पिक कर्ज द्यावे, अशी मागणी करत शहर भाजपाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज भाजपाने शेतकर्‍यांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवला. जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर, सातारा शहराध्यक्ष विकास गोसावी, तालुका अध्यक्ष राजेंद्र इंगळे, सातारा शहर सरचिटणीस प्रवीण शहाणे, जयदीप ठुसे विक्रांत भोसले, तालुका सरचिटणीस गणेश पालके, नगरसेवक धनंजय जांभळे, विजय काटवटे, विठ्ठल बलशेटवार, राहुल शिवनामे, गणेश घोरपडे, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष निलेश नलावडे, सातारा शहर उपाध्यक्ष आप्पा कोरे, शहर सरचिटणीस संतोष प्रभूणे, सुनील जाधव, तेजस काकडे, विक्रम पवार, युवा मोर्चा शहराध्यक्ष विक्रम बोराटे, गणेश घोरपडे, पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शन केली.
यानंतनर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, शेतकर्‍यांना 2 लाखापर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा मोठ्या धडाक्यात मुख्यमंत्र्यांनी केली. 2 लाखाच्या वरच्या कर्जासाठी ओटीस लागू करू म्हणून सांगितले. नियमित कर्ज भरणार्‍याना 50 हजार प्रोत्साहनपर रक्कम देवू असे सांगितले. उपमुख्यमंत्र्यांनी तर 3 महिन्यात कर्जमाफी दिली नाही तर नाव बदलवू अशी घोषणा केली. विधानसभेत बाके वाजली. अभिनंदन करून घेतले. अनेक मंत्र्यांनी गळयाच्या शिरा तुटेपर्यंत अभिनंदनाची भाषणे केली. शेतकर्‍यांना आशा होती, खरिपाच्या कर्जासाठी मार्ग मोकळा होईल.
सहा महिने झाले, 18 लाख शेतकर्‍याच्या नावाची यादीच आली नाही. पहिल्या यादीतच अनेक शेतकर्‍यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले नाही. अमरावती सारख्या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यामध्ये तर फक्त 300 शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. ही गत 2 लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांची. 2 लाखाच्या वर कर्ज असणारे आणि नियमित कर्ज भरणार्‍याच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा तर आदेशच निघाला नाही.
22 मे रोजी महाराष्ट्र शासनाने आदेश काढला. शासनाजवळ निधी नसल्याने शेतकर्‍यांच्या खात्यात शासन राक्कम भरू शकत नाही, याची कबुली देवून ‘शासनाच्या नावे कर्ज मांडावे’ असे उधार आदेश दिले. बँकांनी 22 मे 2020 च्या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. राष्ट्रीयाकृत बँकां शेतकर्‍यांना पीककर्जासाठी दारातही उभे करत नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शासन आदेश पालनाचे ठरावाच घेतलेले नाही. त्यामुळे कर्जवितरण संपूर्णतः थांबलेले आहे. मा. मुख्यमंत्र्यांनी ‘कर्जवितारणाबाबत तक्रारी नकोत’ या फुकाच्या डरकावणीला सुद्धा बँका भिक घालत नाहीत.
खरीप तोंडावर आहे. सोयाबीन बियाण्याला सबसिडी न दिल्यामुळे 1000 रु. ची बॅग 2300 रु. वर गेली. खाजगी कंपन्यांनी बियाण्यांचे भाव वाढविले. ‘बांधावर खत आणि बियाणे’ या योजनेचा बोजवारा उडाला. लाखाच्यावर शेतकर्‍यांचा कापूस घरातच पडून आहे. मजबुरीने व्यापार्‍यांना कमी भावात विकावा लागत आहे. भावांतराबाबत शासनाने दखल घेतली नाही. चण्याला भोंग पडले तरी खरेदी होत नाही. अशी केली शेतमालाची दुरवस्था आणि शेतकर्‍यांची दैना. खरीप पिककर्ज नाही, कापसाचे, तुरीचे, चण्याचे पैसे आलेले नाही. बियाणे, खत, मजुरी भागवायची कशी? हा मोठा प्रश्‍न शेतकर्‍यांपुढे आहे. शेवटी घरच्या लक्ष्मीचे दागिने गहाण ठेवून 5 रु. शेकड्या प्रमाणे तो सावकाराकडे विनवणी करतो आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी शेतकर्‍याला पाशातून मुक्त केले, तोच सावकाराचा फास आपण शेतकर्‍याच्या गळ्यात टाकत आहात.
आपण केलेल्या घोषणा पूर्ण करीत नाही, हा शेतकर्‍यांचा अनुभव आहे. नैसर्गिक नुकसानी मध्ये कोरडवाहूला 25000 रु. फळबागांना 50000 रुपयाची आपली घोषणा आपणच विसरलात. कोकणामध्ये आपद्ग्रस्तांची तातडीची मदत पोहोचलीच नाही. टोळधाळीच्या नुकसानीची दखलच घेतली नाही. अनेक जिल्ह्यामध्ये विमा कंपन्याच आल्या नाहीत. तेथील शेतकरी विमासंरक्षणा पासून वंचित राहत आहेत. परंतु शासनामध्ये कोणालाच शेतकर्‍यांच्या समस्यांबद्दल सोयरसुतक नाही, असा आरोपही निवेदनात केला आहे.
कोरोनाच्या काळात आपल्या सर्वांची पोटाची खळगी भरणारा शेतकरी आज खरीप पिककर्जासाठी आस लावून बसला आहे. या शेतकर्‍याकरिता आपण कर्ज काढा, पैसा उभारा परंतु शेतकर्‍यांना पीककर्ज द्या. या मागणी करिता भाजपा कार्येकर्ते व शेतकरी बंधू भगिनी आपला आवाज ‘कर्जमाफी करा, द्या पीककर्ज’ या आंदोलनाद्वारे पोहचवत आहोत.
