जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष कार्यान्वित

दैनिक स्थैर्य । 4 मे 2025। सातारा  । महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला. या कक्षाचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. सातारा जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी या ठिकाणी अर्ज करा. आता मुंबईला जाण्याची आवश्यकता नाही.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील या कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, महसूल उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, नायब तहसीलदार ऋतुजा कदम, जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुभाष कदम, वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी श्री. पाटील, सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनील चव्हाण, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना जिल्हा समन्वयक डॉ. देविदास बागल, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे निरीक्षक विक्रम माने तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

राज्याच्या 66 व्या स्थापना दिनानिमित्त, 1 मे रोजी जिल्हा क्रीडा संकुल, सातारा येथे आयोजित महाराष्ट्र दिन ध्वजारोहण समारंभात जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा येथे कार्यान्वित होत असल्याची औपचारिक घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात सन 2015 पासून हा कक्ष राज्यस्तरीय स्वरूपात कार्यरत असून, अत्यंत खर्चिक उपचारांची क्षमता नसलेल्या गरजू रुग्णांना वैद्यकीय सहाय्यता प्राप्त होण्यासाठी मंत्रालयात प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज करण्याची प्रक्रिया होती. 1 मे 2025 पासून हा कक्ष प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यान्वित करण्यात येत असून, यामार्फत गरजू नागरिकांना वैद्यकीय सहाय्याच्या विविध शासकीय योजनांची माहिती, मार्गदर्शन व सहाय्य एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष लवकरच ऑनलाईन स्वरूपातदेखील कार्यान्वित होणार आहे. कक्षामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय समाजसेवा अधीक्षक, समन्वयक व लिपिक कार्यालयीन वेळेत नियमित उपस्थित राहतील. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी या कक्षामार्फत जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ मिळावा, योजनांचा प्रभावी प्रचार-प्रसार व्हावा व योजनांची अंमलबजावणी लोकाभिमुख पद्धतीने व्हावी याकरिता संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांना आवश्यक त्या सूचना केल्या आहेत.