केंद्र सरकारचा ‘आदर्श भाडेकरु कायदा’ सर्वांसाठी लाभदायक ठरेल : रणधीर भोईटे
स्थैर्य, फलटण, दि.२१: घरमालक – भाडेकरु यांच्यामधील वाद टाळून पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेला ‘आदर्श भाडेकरु कायदा’ सर्वांसाठी लाभदायक असून हा कायदा राज्यात लागू झाल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांसह घरमालक, भाडेकरु अशा सर्वांनाच लाभदायक ठरेल, अशी अपेक्षा बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे स्टेट चेअरमन रणधीर भोईटे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये व्यक्त केली आहे.
या कायद्याविषयी माहिती देताना रणधीर भोईटे यांनी सांगितले की, घर, व्यावसायिक जागा अथवा रिकामा प्लॉट असो घरमालक – भाडेकरुंमध्ये कुरबुर होण्याचे प्रमाण असतेच. यातून वादाचे प्रसंग उद्भवून अनेकदा न्यायालयीन बाबी देखील उद्भवतात. यातून घरांसाठी भांडवली गुंतवणूक करणार्‍यांची संख्या कमी झाली असून त्याचा थेट परिणाम बांधकाम व्यवसायावर होत आहे. एका सर्वेक्षणात फक्त महाराष्ट्रात जवळपास 20 लाख घरे बंद असल्याचे समोर आले आहे. तर देशातील हा आकडा 1 कोटीच्या पुढे आहे. सुरक्षा ठेवीची रक्कम, स्थानिक कर, सुरक्षा व काळजी, अतिक्रमण ही मालक व भाडेकरु यांमध्ये होणार्‍या वादाची समान कारणे आहेत. यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘आदर्श भाडेकरु कायदा’ आणला आहे. या कायद्याचे संपूर्ण नियमन करण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्राधिकरण स्थापण्याची तरतूद आहे.हे प्राधिकरण या कायद्याचे नियंत्रण करणार असून तक्रारींचे निवारण करण्याची जबाबदारीही या प्राधिकरणावर असणार आहे. या कायद्यानुसार सुरक्षा ठेव रहिवासासाठी जास्तीत जास्त 2 महिन्यांचे भाडे, अनिवासासाठी जास्तीत जास्त 6 महिन्यांचे भाडे असू शकते. भाडेकरार संपताना मालकाने सूचना दिली की, भाडकरुने जागा रिकामी न केल्यास पुढील 2 महिन्यांसाठी दुप्पट भाडे द्यावे लागणार आहे. तरीही जागा रिकामी न केल्यास मालक याबाबत प्राधिकरणाकडे तक्रार करु शकतो.
अशा अनेक चांगल्या तरतूंदीचा समावेश या कायद्यामध्ये असून ‘रेरा’ प्रमाणे पारदर्शकतेच्या कसोटीवर जर हा कायदा उतरला तर याचे चांगले परिणाम दिसून येतील. या कायद्यान्वये मालमत्तेचे संरक्षण होत असल्याने या क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूकीस प्रोत्साहन मिळेल व बांधकाम व्यवसायाला नवीन झळाळी प्राप्त होईल, असा विश्‍वासही रणधीर भोईटे यांनी व्यक्त केला आहे.
