कोरोना लसीकरणाची जबाबदारी केंद्रानेच उचलावी : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
स्थैर्य, पुणे, दि. १३: केंद्र सरकार वारंवार कोरोना लसीकरणाबाबत भूमिका बदलत असून आधी पोलिस, आरोग्य कर्मचारी, संरक्षण क्षेत्रातील लोकांना लस देणार, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी सांगितले. पुन्हा ३० कोटी लोकांना लसीकरण करणार, पुन्हा ३ कोटी लोकांना, आता ६० वर्षांवरील लोकांना लसीकरण करणार, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. ६० वर्षांखालील लोकांना कोरोना गंभीर स्वरूपात झाल्यावर लस टोचणार, अशी घोषणा केली आहे. मात्र, देशाची सामूहिक जबाबदारी केंद्र सरकारवर आहे. त्यांनी लसीकरणाची जबाबदारी उचलावी, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
राज्यांनी लसीकरणाचा पन्नास टक्के खर्च उचलावा, या केंद्र सरकारच्या भूमिकेला उत्तर दिले. कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट झाली आहे. तरी राज्यातील जिल्हा वार्षिक नियोजनासाठी कोणतीही कपात केली नसल्याचे सांगितले. डिसेंबरअखेरपर्यंत कोरानासाठी शिल्लक निधी १७७ कोटींहून अधिकचा निधी मार्चअखेरपर्यंत आरोग्य सेवांवर खर्च करण्यास सांगितला आहे. त्यामध्ये रुग्णालयाच्या सोयी सुविधांवर खर्च व्हायला हवा, अशा सूचना केल्याचे पवार म्हणाले.
शिवजयंतील १०० जणांच्या कार्यक्रमाला परवानगी : राज्यात शिवजयंती साजरी करण्यासाठी १०० लोकांच्या कार्यक्रमाला परवानगी देण्यात आली आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज व संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा साधेपणात मोजक्या वारकऱ्यासोबत पंढरीला गेला. महाराष्ट्रातील सुज्ञ जनता नियमाप्रमाणे वागेल, अशी अपेक्षा पवारांनी व्यक्त केली.
आता कर्जमाफीची योजना पूर्ण थांबवली
मागील सरकारच्या काळातील कृषी कर्जमाफीचा तांत्रिक अडचणीमुळे काही शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. कोविड काळात कर्जमाफीची प्रक्रिया पुढे सरकली नाही. यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, मागील व चालू कर्जमाफीची योजना पूर्ण थांबवल्या आहेत. सहकार विभागाच्या मागणीनुसार कोरोना काळात कर्जमाफीसाठी निधी दिला. आता कर्जमाफी योजना थांबवण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
