20 राज्यांना 68,825 कोटी कर्ज घेण्यास केंद्राची परवानगी, जीडीपीच्या 0.5% अतिरिक्त कर्जाची मुभा

स्थैर्य, दि.१४: जीएसटीची रक्कम जमा करताना घटलेल्या महसुलाची भरपाई करण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने २० राज्यांना ६८,८२५ कोटी रुपये कर्ज घेण्याची परवानगी मंगळवारी दिली. केंद्राने या राज्यांना आपल्या एकूण जीडीपीच्या ०.५ टक्के अतिरिक्त कर्ज घेण्याचीही परवानगी दिली आहे.

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत केंद्राने राज्यांना कर्ज घेण्यासाठी दोन पर्याय दिले होते. २० राज्यांनी २९ आॅगस्टलाच पहिला पर्याय निवडल्याची माहिती दिली होती. यात आंध्र, अरुणाचल, आसाम, बिहार, गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्कीम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदींचा समावेश आहे. पहिल्या पर्यायानुसार राज्यांना एकूण ९७ हजार कोटी रुपये कर्ज घेण्याची व्यवस्था करावी, असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर रकमेत वाढ करून ती १ लाख १० हजार कोटी करण्यात आली. दुसऱ्या पर्यायांतर्गत २ लाख ३५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची यात तरतूद आहे.