गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी मोक्का कायद्यांतर्गत येणारी प्रकरणे आता जिल्हा न्यायालयात चालविण्यात येणार : ॲड. राहुल कर्णे

स्थैर्य, फलटण : राज्यातील संघटीत गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मोक्का Maharashtra Control Of Organised Crime Act 1999  कायद्यांतर्गत येणारी प्रकरणे आता राज्यातील प्रत्येक जिल्हा न्यायालयात चालविण्यात येणार असून या संदर्भात राज्य सरकार व मुंबई उच्च न्यायालयाने एकमताने निर्णय घेतला असल्याची माहिती फलटण वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. राहुल कर्णे यांनी दिली आहे. 

आतापर्यंत या केसेस (खटले) केवळ विशेष न्यायालयात चालविल्या जात होत्या, परंतू  राज्य सरकार व मुंबई उच्च न्यायालयाने एकमताने असे खटले चालविण्याचे अधिकार त्या त्या जिल्हा न्यायालयाना दिले असल्याने राज्यातील सर्व जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील मोक्का खटले आता संबंधीत जिल्हा न्यायाधीश वर्ग १ व जिल्हा न्यायाधीश वर्ग २ ह्यांच्या न्यायालयात चालविण्यात येणार असल्याचे ॲड. राहुल कर्णे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. या निर्णयामुळे जिल्हास्तरावर फौजदारी स्वरुपाचे खटले चालविणाऱ्या वकिलांना एक नवी संधी उपलब्ध होणार असल्याचे ॲड. राहुल कर्णे यांनी सांगितले.

संघटीत गुन्हेगारी वर नियंत्रण मिळविण्यासाठी  1999 मध्ये महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (Maharashtra Control Of Organised Crime Act. 1999) अस्तित्वात आला आहे. हा कायदा  मोक्का या नावाने ओळखला जातो.  

राज्यातील वाढत्या संघटीत गुन्हेगारीवर, प्रामुख्याने त्या काळात वाढलेल्या आतंकवादी कारवायांविरोधात हा कायदा तत्कालीन शिवसेना-भाजपा राज्य सरकारने आणला आहे.