
स्थैर्य, 6 मार्च, सातारा : राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारती उप शिर्षाकरिता रु.1421.68 कोटी तसेच रस्ते उपक्षेत्रासाठी रु.26218.16 कोटी अशी एकूण रु.27640 कोटी इतकी भरघोस तरतूद बांधकाम विभागसाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली आहे.
सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात ’रस्ते उपक्षेत्रासाठी एकूण रु.26218.16 कोटी अशी भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. सदरील तरतूद सन 2025-26 मध्ये प्राप्त रु.18479 कोटी या तरतूदीपेक्षा तब्बल 42% इतकी जास्त आहे. सदरील तरतूदीमधून ’अमृतकाल रस्ते विकास योजना 2025- 2047’ ची उद्दीष्टे साध्य करावयाचे ध्येय आहे. सदरील उद्दीष्टाचा भाग म्हणून मार्च, 2026 च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी एकूण रु.10047 कोटी रुपये किमतीच्या 1541 कामांना मंजूरी देण्यात आली असून यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला मोठे पाठबळ मिळणार आहे, असे मत ना. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने 75 वर्षे ते 100 वर्षे हा स्वातंत्र्याचा अमृतकाल असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना 2025-2047 जाहीर करण्यात आली असून त्यानुसार राज्यात जवळपास 3.10 लाख कि.मी. इतक्या लांबीच्या रस्त्यांचे विस्तृत जाळे पसरले आहे. यापैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे साधारणतः 1.17 लाख कि.मी. इतक्या लांबीचे राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग आहेत. त्यामध्ये एकूण 92,598 कि.मी. लांबीचे Core Road Network निश्चित करण्यात आले आहे. या Core Road Network मध्ये साधारणतः 60,000 कि.मी. लांबीचे राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग समाविष्ट आहेत. सदर 60,000 कि.मी लांबीचे रस्ते सन 2047 पर्यंत काँक्रीटचे तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आजमितीस या लांबीपैकी 12,170 कि.मी. लांबीचे रस्ते HAM, BOT, ADB तसेच इतर योजनेमधून विकसित करण्यात आले आहेत. Core Road Network मधील 60,000 कि.मी. लांबीपैकी साधारणतः 14919 कि.मी. लांबीचे रस्ते Growth Corridor व 4247 कि.मी. लांबीचे रस्ते Tourism Corridor म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासास मोठे पाठबळ मिळणार आहे.
आर्थिक व औद्योगिक विकासासाठी महत्वाचा असणारा व मा. पंतप्रधान महोदयांच्या प्राधान्यक्रम असणार्या दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरचा भाग असणार्या शेंद्रा बीडकीन’ औद्योगिक वसाहतीमध्ये दळणवळणाला चालना मिळावी यासाठी ’नवीन ग्रीनफिल्ड रस्ता’ मंजूर करण्यात आला असून भुसंपादन व बांधकामासाठी रु.3452 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
यासोबतच पंढरपूर या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी भाविकांच्या सोयीसाठी पुढील भविष्याच्या वर्षाचा विचार करुन ’पंढरपूर कॉरिडॉर’ रस्ते विकासासांठी रु.493 कोटी किंमतीची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत.
गडचिरोली जिल्हयात नक्षल प्रभावित क्षेत्रात संरक्षणदल व पोलिस दलाच्या वाहतूकीसाठी सहाय्यकारी ठरेल अशा रु.145 कोटी किंमतीचा पूल मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच नागपूर शहरातील वाढते औद्योगिकरण विचारात घेवून ’नागपूर कॉरीडॉर’ साठी रु.191 कोटी अमरावती येथील राजकमल चौक रेल्वे उड्डाणपूलासाठी रु.125 कोटी, गंगाखेड जि. परभणी येथील रु.200 कोटीचा उड्डाणपूल तर इंदापूर तालुक्यात उजनी बँक वॉटर मधील पुलासाठी रु.340 कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्यमार्ग (रस्ते), राज्यमार्ग (पुल), जिल्हा व इतर मार्ग (रस्ते), जिल्हा व इतर मार्ग (पुल) या योजनेअंतर्गत एकूण कामांची संख्या 1541 असून त्यामध्ये प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पित कामांची अंदाजित किंमत रु. 10048 (कोटी मध्ये), ठोक तरतूदीची रक्कम रु.4215 (कोटी मध्ये), व एकूण अर्थसंकल्पित कामांची किंमत 14263 कोटी इतकी भरघोस कामे प्रस्तावित आहेत.
त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील शेत मालाच्या वाहतूकीसाठी महत्वाचे असणार्या ग्रामीण मार्गावरील रस्ते व पूलांसाठी रु.517 कोटी किंमीतीची 148 कामे ’नाबार्ड’ अर्थसहाय्य योजनेतून मंजूर केली आहेत.
सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत इमारती उप शिर्षाकरिता रु.1421.68 कोटी इतका नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या कामांपैकी काही उल्लेखनिय कामे खालीलप्रमाणे-
- सह्याद्री अतिथीगृहाचे नुतनीकरण
- नागपूर येथे नागभवन परिसरात राज्य अतिथी व अतिमहत्वाच्या व्यक्तींसाठी विश्रामगृह बांधकाम
- सन 2027 मध्ये नाशिक येथील कुंभमेळात येणार्या अतिर्थीच्या सुविधेकरिता नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे नवीन विश्रामगृहांचे बांधकाम
- वांद्रे (पुर्व) येथे अधिकार्यांकरिता शासकीय निवासस्थान इमारत व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयांकरिता प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम
