महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या
स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१२: कर्जमाफीनंतरही महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याचं थांबले नसल्याची स्थिती आहे. एनसीबीआरनं वर्ष २०१९मधील देशातील शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी जाहीर केली असून, या आकडेवारीनं महाराष्ट्राच्या चिंतेत भर टाकली आहे. देशातील शेतकरी आत्महत्यांच्या क्रमवारीत दुर्दैवानं महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला आहे. देशात २०१९ या वर्षात दहा हजार २८१ शेतक-यांनी जीवन संपवल्याचं आकडेवारीतून समोर आलं आहे.
कृषी सुधारणांसह कर्जमाफी करत दिलासा दिल्यानंतरही महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याचं सत्र कायम आहे. काळजीची बाब म्हणजे देशात सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. २०१९ या वर्षातील शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी एनसीआरबीनं जाहीर केली असून, त्यात देशात दहा हजार २८१ शेतक-यांनी आत्महत्या केली असल्याचं म्हटलं आहे. यात एकट्या महाराष्ट्रात ३ हजार ९२७ म्हणजे जवळपास चार हजार शेतक-यांनी मरणाला कवटाळलं आहे.
‘कृषी सुधारणांना चालना देण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. २००६ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात राज्यात कंत्राटी शेतीसह इतर शेतीविषयक सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. परंतु राज्यातील १.५६ कोटी शेतक-यांपैकी ५० हजारांपेक्षा जास्त शेतक-यांनी कंत्राटी शेतीचा लाभ घेतलेला नाही,’ असं कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिका-यांनं सांगितलं. ‘यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारनंही गट शेतीवर भर दिला. आर्थिक प्रोत्साहन १ कोटी रूपयांपर्यंत वाढवलं,’ असंही अधिका-यांनं सांगितलं. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपानं ८९ लाख शेतक-यांसाठी ३५ हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती.
या कर्जमाफीनंतरही राज्यातील शेतकरी आत्महत्या कमी झाल्या नसल्याचं एनसीआरबीची आकडेवारी सांगते. राज्यात २०१४, २०१५, २०१६ आणि २०१९मध्ये ३ हजार ५०० पेक्षाही जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याचं आकडेवारीतून दिसून आलं आहे. २०१७ व २०१८ या वर्षातील शेतकरी आत्महत्यांची एनसीआरबीनं नोंद केलेली नाही.
‘शेतक-यांच्या आत्महत्येचे मुख्य कारण म्हणजे आर्थिक संकट. जेव्हा शेतमालाला केलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा जास्त कमी मिळवण्यात शेतकरी अपयशी ठरतात, तेव्हा त्यांचं आर्थिक गणित कोलमडून पडतं. हीच बाब त्यांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवते,’ असं वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सांगितलं. ‘ज्या वित्तीय संस्था (बँक) कमी व्याजदरानं कर्जपुरवठा करतात, त्या फारशा सहकार्य करत नाहीत. विशेषत: लहान आणि अल्पभूधारक शेतक-यांकडे शेतीशी निगडित जोडधंदा नसल्यानं त्यांना आर्थिक भरपाई करताना जास्त त्रास सहन करावा लागतो,’ असंही तिवारी म्हणाले.
