मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी, फडणवीस यांच्या घोषणेचे भाजपा मुख्य प्रवक्ते उपाध्ये यांच्याकडून स्वागत
दैनिक स्थैर्य । दि. २७ ऑगस्ट २०२२ । मुंबई । मुंबई महापालिका क्षेत्रातील विविध कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याबद्दल विधानसभेत आमदारांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन कालबद्ध चौकशीचा निर्णय घेतल्याबद्दल प्रदेश भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी एका पत्रकाद्वारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. गेल्या अडीच वर्षापासून महापालिकेतील मनमानीला चाप लावून गैरसोयी दूर करण्याची ग्वाही सरकारने दिल्याने मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे, असे श्री. उपाध्ये यांनी म्हटले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या कोविड सेंटर घोटाळे, रस्त्यांची गुणवत्ता, सफाई कामगारांना घरे देण्याच्या आश्रय योजनेतील भ्रष्टाचार, कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या कंपन्या सुरू करून महापालिकेची कंत्राटे लाटत केलेली लूट अशा अनेक मुद्द्यांवर बुधवारी विधानसभेत आमदारांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन कालबद्ध चौकशीचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्याबरोबरच, विविध भ्रष्टाचारांच्या आरोपांसंदर्भात नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांतर्फे (कॅग) विशेष लेखापरीक्षण करण्याची ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली. भ्रष्टाचार निपटून काढून गुणवत्तापूर्ण कामे कालबद्ध रीतीने पूर्ण करण्याचे आश्वासन देऊन सरकारने मुंबईकरांना मोठा दिलासा दिला आहे, असे ते म्हणाले.
महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काने घरे देऊ नयेत, असा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. मात्र, आश्रय योजनेतून मालकी हक्काने घरे देण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याने २९ हजार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मालकीच्या घरांचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांचा रखडलेला प्रश्नदेखील मार्गी लागला असून ५० हजार घरे त्यांना देण्यात येणार आहेत. पोलिस गृहनिर्माण योजनेतून पोलिसांकरिता घरे उभारणीलाही वेग येईल असा विश्वास श्री. उपाध्ये यांनी व्यक्त केला. बीडीडी चाळीतील सामान्य कुटुंबांचे कंबरडे मोडणारा ५० लाख रुपये आकारण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्णय बदलून २५ लाख रुपयांहून कमी किमतीत घरे देणारी योजना सरकार आखत असल्याचे संकेत उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्याबद्दल या पत्रकात फडणवीस यांचे अभिनंदन करण्यात आले आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पास गती देण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकारने सकारात्मक पावले उचलली असून रेल्वे हद्दीतील जागेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू केल्याने हा प्रश्नदेखील मार्गी लागणार आहे, असे श्री. उपाध्ये यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.
