विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी न खेळता दहावी, बारावी परीक्षांबाबत भूमिका स्पष्ट करा भाजपा मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांची मागणी
स्थैर्य, मुंबई, दि.२४: महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. कोरोनाच्या ताणाबरोबर बोर्डाच्या परिक्षा होणार की नाही या तणावाला लाखो विद्यार्थी, पालक सामोरे जात आहेत, त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने लवकरात लवकर दहावी, बारावीच्या परिक्षेबाबत योग्य निर्णय घ्यावा अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सोमवारी केली.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजीत केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
श्री. उपाध्ये म्हणाले की, कोरोना साथीमुळे राज्यात गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे हे जरी खरे असले तरी कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे दीर्घकालीन नुकसान होणार नाही याची जबाबदारी सरकारची आहे. उच्च न्यायालयाच्या फटकाऱ्यानंतरही राज्य सरकारने दहावी, बारावी परीक्षांच्या प्रश्नावर तोडगा काढला नाही. मुख्यमंत्र्यांना या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठीही वेळ नाही. मुळात ज्या मुख्यमंत्र्यांनी अवघ्या तीन तासात कोकणातला वादळ दौरा आटोपला त्या मुख्यमंत्र्यांना या परिक्षांचे महत्त्व आहे की नाही हा ही प्रश्न आहे.
श्री. उपाध्ये म्हणाले की, तीन नापासांनी आपले मार्क एकत्र करून पहिला नंबर आलेल्याला हरवले आणि राज्यात सरकार स्थापन केले. पण अशी लबाडी विद्यार्थ्यांना करता येणार नाही. तेव्हा राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करू नये. जर राज्य सरकार परिक्षा घेणार नसेल तर पुढील वर्गातील प्रवेश प्रक्रिया कशी असणार आहे याबाबतची स्पष्टता अजुनही सरकारने केलेली नाही. परीक्षा न घेण्याचा पर्याय सरकार निवडणार असेल ज्या-ज्या ठिकाणी बारावीचे गुण ग्राह्य धरले जातात त्या व्यवसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियांचे काय? सरकारच्या या वेळखाऊ, धोरण लकव्यामुळे राज्यातल्या लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे याचे भान या सरकारने ठेवावे.
श्री. उपाध्ये म्हणाले की, ‘राज्यात कोरोना रूग्ण संख्या वाढल्यास राज्य सरकारची बदनामी होईल त्यामुळे चाचण्यांचे प्रमाण कमी करा’ असा सल्ला एका पत्रकाराने दिल्याने चाचण्या कमी करण्यात आल्याचे वक्तव्य राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी एका दुरचित्रवाहिनीच्या मुलाखतीत केले आहे. पत्रकारांचे ऐकुन सरकारने राज्यात चाचण्यांचे प्रमाण कमी केले का याचा खुलासा सरकारने करावा. या सरकारने घटनेची शपथ घेतली आहे. त्यामुळे लोकोपयोगी निर्णय घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, आपले अपयश झाकण्यासाठी चाचण्यांचे प्रमाण कमी करून रूग्णसंख्या कमी दाखवली आणि आता त्यांचे खापर पत्रकारावर फोडले जात आहे, हे निंदनीय आहे.
