‘पोकरा’अंतर्गत ६५ हजार शेतकऱ्यांना लाभ; डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३२१ कोटींचे अनुदान जमा – प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो
दैनिक स्थैर्य । दि.०४ फेब्रुवारी २०२२ । मुंबई । नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी कामे पूर्ण केली आहेत त्यांना तात्काळ अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरु झाली असून चार दिवसांत 321 कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहे. यासंदर्भात कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी तातडीने निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करुन सन 2021-22 या चालू आर्थिक वर्षासाठी पोकरामध्ये विविध बाबींसाठी 600 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती, प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो यांनी दिली.
श्रीमती इंद्रा मालो म्हणाल्या, पोकरा प्रकल्पाअंतर्गत सर्व अर्ज व पुढील प्रक्रिया डीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन होत आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील ४२१० गावे तसेच विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावांमध्ये ६ वर्ष कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू. ४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता सन २०२१-२२ मध्ये एकूण १३५० कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर आहे. पोकरा प्रकल्पांतर्गत शेततळी, ठिबक सिंचन, फळबाग लागवड यासह विविध वैयक्तिक लाभाच्या बाबी, तसेच शेतीसाठी सोयीसुविधा व कृषि प्रक्रिया उद्योगांसाठी शेतकरी गटांना लाभासाठी, पाण्याच्या ताळेबंदावर आधारित मृद व जलसंधारणाची कामे अशा विविध बाबींसाठी अनुदान व निधी देण्यात येतो.
पोकराअंतर्गत ६५ हजार १९८ वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना २९१.५७ कोटी, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या व गटांच्या २८८ कृषी व्यवसायांसाठी २८.२९ कोटी, तर मृद व जलसंधारणाच्या १७८ पूर्ण झालेल्या कामांसाठी १.७६ कोटी रुपये अनुदान संबंधितांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आले आहे.
ज्या शेतकऱ्यांना प्रकल्पाअंतर्गत लाभांसाठी पूर्वसंमती देण्यात आली आहे त्यांनी त्वरीत कामे पूर्ण करून आपली देयके (बिले) ऑनलाईन अपलोड करावीत. त्यांचे अनुदान त्वरित अदा करण्यात येईल. तसेच, जिल्हा, उपविभाग व तालुका स्तरावरील कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडील प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करून अनुदान मागणी पाठवावी, असे आवाहनही प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो यांनी केले.
