दैनिक स्थैर्य । दि. १५ डिसेंबर २०२१ । सातारा । अनूसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नव उद्योजकांना केंद्र शासनाच्या स्टॅंड अप इंडिया योजनेंतर्गत भराव्या लागणाऱ्या 25 टक्के हिश्याच्या रकमेपैकी 15 टक्के रक्कम सामाजिक न्याय विभागामार्फत मार्जिन मनी म्हणून देण्यात येणार आहे. नव उद्योजकांना केवळ 10 टक्के स्वहिस्सा भरावा लागणार आहे. तरी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे यांनी केले आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 125 वी जयंती वर्ष भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन मोठ्या प्रमाणात साजरे करीत असताना केंद्र शासनाने सन 2015 मध्ये स्टॅंड अप इंडिया ही योजना घोषित केलेली आहे. या योजनेंतर्गत एकूण प्रकल्पाच्या 25 टक्के हिस्सा हा लाभार्थ्यांस भरावा लागतो. त्यानंतर उर्वरित रक्कम बँकेमार्फत लाभार्थ्यास उद्योग उभारणीसाठी दिली जाते. अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांतील लाभार्थ्यांना 25 टक्के रक्कम भरण्याची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे सामाजिक न्याय विभागामार्फत 25 टक्क्यांपैकी 15 टक्के रक्कम मार्जिन मनी म्हणून देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत नव उद्योजकांनी 10 टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर तसेच बँकेने अर्जदारास स्टॅंड अप इंडिया योजनेंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित 15 टक्के रक्कम सामाजिक न्याय विभागामार्फत देण्यात येणार आहे.
2020-21 या वर्षात या योजनेंतर्गत जिल्ह्यामध्ये एकूण 10 नव उद्योजकांना लाभ देण्यात आलेला आहे. 14 डिसेंबर 2021 रोजी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा ग्रामीण बँक सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये जिल्हाधिकारी यांनी सर्व राष्ट्रीयकृत बँकेच्या सातारा जिल्ह्यातील सर्व बँक शाखांनी किमान एक प्रस्ताव अनु जाती व नवबौध्द घटकांतील नवउद्योजकास या योजनेंतर्गत मंजूर करावा, याबाबतचे निर्देश दिले. या योजनेचा अनूसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नव उद्योजकांनी जास्तीतजास्त लाभ घेण्याचे आवाहनही श्री. उबाळे यांनी केले.